राप्रपाको समर्थन नपाएको अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मतदान गर्दा सरकार भने गठन गर्न सकिने अवस्था छ । तर, सभामुखको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्छ ।
काठमाडौं– कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई अघि बढाउने भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरूको सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
थापा मुख्यमन्त्रीका लागि नेताहरूलाई दबाब दिन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेलगत्तै काठमाडौं आएका थिए । उनीसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि आएका थिए । तर, ठूलो दलको हैसियतबाट थापाले गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने अवसर पाउने भएका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भूपेन्द्र राईले अब थापाले गठबन्धनको तर्फबाट बुधबार र बिहीबारसम्ममा प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने समय पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘उहाँ (थापा) अहिले काठमाडौंमा हुनुहुन्छ । आज आउनुहुन्छ होला प्रदेशमा । हामी ढिलोमा बिहीबार ५ बजेसम्ममा दाबी पेस गर्छौं ।’
संसद्मा थापाको पहिलोपटक प्रतिनिधित्व हो । उनी संसदीय राजनीतिक नयाँ खेलाडी हुन् । तर, उनलाई मुख्यमन्त्रीमा पहिलोपटकमै दाबी गर्ने अवसर मिल्ने भएको हो ।उनको दल कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरिसकेको छ । कोशी प्रदेश संसद्मा कांग्रेसका २९ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १३ जना (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार जना र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक जना गरी ४७ जना सांसद छन् ।
प्रदेशमा सरकार गठनका लागि यो संख्या बहुमत हो । तर, सभामुखविना बहुमत पुग्दैन । अर्थात् ४६ जनामात्रै सांसद गठबन्धनको छ । एमाले–राप्रपाको पनि समान ४६ जना सांसद छन् । यही संख्यामा रहेका सांसदहरूको मात्रै मत पाएपछि शुक्रबारमात्रै एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको एमाले–राप्रपाको सरकार ढलेको थियो ।
यसले गर्दा थापालाई मुख्यमन्त्री हुन निकै मुस्किल देखिएको छ । तर, पनि संसदीय दलका नेता राईले भने राप्रपालाई गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । हालसम्म राप्रपाले ‘राजनीतिक निर्णय’ लिने भनेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रदेशलाई अहिले नै मध्यावधि निर्वाचनमा लानु हुँदैन भन्ने पक्षमा राप्रपाका साथीहरू हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यही भएर हामीले मिलेर सरकार बनाऔं भनेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी राजनीतिक निर्णय लिन्छौं भन्नुभएको छ । प्रतीक्षामा छौं ।’राप्रपाको समर्थन नपाएको अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मतदान गर्दा सरकार भने गठन गर्न सकिने अवस्था छ । तर, सभामुखको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्छ ।
गठबन्धनले पनि सभामुखलाई सरकार गठनको क्रममा प्रयोग नगर्ने भन्दै आएको छ । यदि, सभामुखलाई निर्णायक मतदाताको रुपमा प्रयोग नगरिए र राप्रपाले गठबन्धनलाई साथ दिए फेरि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ ।
किनभने, अहिले गठन हुन लागेको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार हो । यसअनुसार थापाले बहुमतको सरकार गठन गर्न नसके सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार प्रदेश संसद्मा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलको हैसियतले एमालेले सरकार गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
