-कांग्रेसका उद्धव थापा र माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बो काठमाडौंमा
- गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरूसँग आजदेखि भेटघाट गर्ने
-प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान
-यही असार २१ गते बेलुकी ५ः०० बजेसम्म दाबी पेस गर्ने समय
काठमाडौं - कोशी प्रदेशसभामा विश्वास गुमाएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की स्वतः पदमुक्त भएको दुई दिनपछि बल्ल सरकार गठनको आह्वान भएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आइतबार आह्वान गरे । अब प्रदेशसभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउनेछ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार यही असार २१ गते बेलुकी ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न समय तोकिएको छ । खापुङले महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलसँग राय लिएर सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने समय तोकेका हुन् । प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी उनकै अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङले आह्वान गरेको उल्लेख छ ।
प्रदेश संसद्मा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकार गठनमा दाबी गर्ने भएका छन् । तर, कांग्रेस र माओवादीमध्ये मुख्यमन्त्री भएर पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन । यसबारे ‘लबिइङ’ गर्न प्रदेशस्थित कांग्रेसका उद्धव थापा र माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसहितका नेताहरू केन्द्रीय नेताहरूसँग भेटघाट गर्न आइतबारै काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
थापा र आङ्बो दुवैजना मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् । पहिलो चरणमै उनीहरू मुख्यमन्त्री नभई नछाड्ने अडानमा छन् । सरकारको नेतृत्व लिनेबारे पनि दुवै दलको संसदीय दलले निर्णयसमेत गरिसकेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे कोशीमा कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न अझै केही दिन लाग्ने बताउँछन् ।
‘प्रदेशदेखि दाबेदार नेताहरू काठमाडौं आइपुगेका छन्, नेताहरूले के भन्छन् ? कसलाई ग्रीन सिग्नल दिन्छन्, उनी नै मुख्यमन्त्री हुने हुन्,’ आङदेम्बेले प्रभावसँग भने, ‘अहिलेसम्म त गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक नै बसेको छैन ।’अघिल्लोपटक प्रदेशमा कांग्रेसका राजीव कोइरालाले मुख्यमन्त्री हुन चाहेका थिए । तर, तत्कालीन प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नेकपा एसलाई मिल्यो । सानो दल भए पनि उक्त दलबाट राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री भए । त्यतिबेला पनि कांग्रेसको दलीय हैसियत दोस्रो नै थियो । यति हुँदा हुँदै पनि अन्ततः कांग्रेस नेकपा एसबाट राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार भयो ।
त्यसबेला माओवादीबाट आङ्बो पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए । तर, उनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा सीमित भए । प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकालमा भने झण्डै ४२ महिना उनले सोही मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।उनै आङ्बो यसपटक भने जसरी पनि मुख्यमन्त्री हुने खोजिरहेका छन् । गत ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा उनले ‘मुख्यमन्त्री’ कार्ड फालेका थिए । निर्वाचित भएपछि २४ पुसमा हिक्मतकुमार कार्कीको सरकारमा आलोपालो मुख्यमन्त्रीमा अडान राखे । त्यसमा कार्की सहमत पनि भए । तर, कार्कीको सरकार १७३औं दिनमै ढल्यो । जसले गर्दा आलोपालोमा मुख्यमन्त्री हुने अवसर आङ्बोलाई मिलेन ।
अब, गठबन्धन दलका नेताहरू प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउँछन् कि थापालाई ? अन्योल कायमै छ ।थापाको भने संसदीय राजनीतिमा अनुभव छैन । सरकारमा रहेर काम गरेका छैनन् । तैपनि गठबन्धनको ठूलो दलको हैसियतमा उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।‘नेताहरूले के भन्नुहुन्छ ? थाहा छैन तर मेरो दाबी मुख्यमन्त्रीमा छ, दलको निर्णय पनि छ,’ उनले भने, ‘फेरि, हाम्रो दल कांग्रेस प्रदेशमा गठबन्धनको ठूलो दल हो ।’
मुख्यमन्त्रीको दौडबाट नेकपा एस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई भने ‘रिङ आउट’ भएका छन् । उनले यसपटक कांग्रेस र माओवादी संसदीय दलका नेताहरूलाई मुख्यमन्त्रीमा सहयोग गर्ने बताए ।तर, गठबन्धनका चार दललाई सरकार गठनमा चुनौती अधिक छ । कारण, सभामुख बाबुराम गौतमले मतदान नगरेको अवस्थामा सरकार गठन असम्भव छ । हुन त गठबन्धन दलहरूले संसद्मा छ सिटे दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई फकाइरहेका छन् ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा सांसद भक्तिप्रसाद सिटौलाले भने मुख्यमन्त्री नै दिए पनि सरकारमा आउने चाहना नभएको बताए । बरु, एमालेसँगको गठबन्धनमा रहन राप्रपा चाहन्छ । यी दुई दलको गरी संसद्मा ४६ जना सांसद छन् ।चार दलीय गठबन्धनको सभामुखसहित ४७ जना सांसद छन् । यस्तो अवस्थामा सभामुखको मत नै सरकार गठनमा निर्णायक बन्ने स्थिति छ । तर, सभामुखले सरकार गठनमा मतदान गर्दा संसद्को निष्पक्ष नेताको रुपमा सभामुख चित्रित नहुने संविधानविद्हरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
