-प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ सरकार गठन आह्वान गर्दै
-संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने
-चार दलीय गठबन्धनलाई सरकार गठन चुनौतीपूर्ण
- कांग्रेस–माओवादी कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने अनिश्चित
-मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी कांग्रेसका उद्धव थापा र माओवादीका इन्द्र आङ्बो
- राप्रपाले गठबन्धनले सहयोग नगर्ने
काठमाडौ- एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कोशी प्रदेशमा सरकार गठन निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । संसदीय अंकगणित चार दलीय गठबन्धनलाई पनि सरकार बनाउन त्यति सहज हुने खालको छैन ।
यद्यपि, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आजै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै उनले सरकार गठनको आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उक्त उपधारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्ने प्रावधान छ । चार दलीय गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका २९ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३ जना(सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार जना र जनता समाजवादी (जसपा)का एक गरी ४७ जना सांसद छन् ।
सभामुख बाबुराम गौतमले मतदान गरेको अवस्थामामात्रै त्यहाँ सरकार गठन हुने देखिन्छ । उनले मतदान नगर्ने हो भने सरकार गठन हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार संसद्मा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलको तर्फबाट सरकार बन्ने प्रावधान छ । संसद्मा एमाले ४० सिटसहित पहिलो दल छ ।
तर, माओवादीका एक नेता झट्ट हेर्दा असहजजस्तो देखिए पनि बहुमतसहित सरकार गठन गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार राप्रपा पनि गठबन्धनमा आउनसक्ने सम्भावना छ । ‘हामी (चार दल) आफैं सरकार गठन गर्न सक्छौं,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, राजनीतिक सत्ता समीकरणमा राप्रपा आउने वातावरण बन्दै छ ।’
प्रदेश संसद्मा राप्रपाको छ सिट छ । २४ पुसमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदादेखि ढल्दासम्म राप्रपाको समर्थन एमालेलाई रह्यो । तर, के राप्रपा चार दलीय गठबन्धनमा रहेर सरकारमा जाँदै छ ? राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले भने, ‘हामी मुख्यमन्त्री दिने भने पनि अहिलेको चार दलीय गठबन्धनमा मिसिन जाँदैनौं । हामी कसैले यता आउनू भन्दैमा कुदेर जाँदैनौं ।’
फेरि, प्रदेश सरकार कसको नेतृत्वमा गठन गर्ने भन्नेबारे भने टुंगो पनि लागेको छैन । मुख्यमन्त्री हुन कांग्रेसका उद्धव थापा र माओवादीबाट इन्द्रबहादुर आङ्बो छन् । यी दुई जना कोशीका पाँचौं मुख्यमन्त्री हुने दौडमा छन् । गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरूले कोशीमा कांग्रेसको सरकार गठन गर्ने सहमति गरेमा थापा गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुनेछन् । यदि, माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व हुने अवस्थामा आङ्बो मुख्यमन्त्री हुनेछन् ।
गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरूले आजै बिहान कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले लिने भन्ने टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार गठबन्धनको चार दलमध्ये माओवादीले कोशीमा सरकारको नेतृत्व लिँदै छ । किनभने, बागमतीमा माओवादीबाट चाँडै कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन चाहेको स्रोत बताउँछ ।
‘कोशीमा कांग्रेस गठबन्धनको ठूलो दल हो । स्वाभाविकरूपमा त्यहाँ कांग्रेसको दाबी रहन्छ तर बागमतीमा माओवादीबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व निकट भविष्यमै लिन खोजिरहेका छौं,’ एक जना कांग्रेस पदाधिकारीले भने, ‘त्यही भएर अहिले कोशी माओवादीको भागमा पर्ने सम्भावना बढी छ ।’
अघिल्लो साता कोशी प्रदेशका गठबन्धन दलहरूका नेताहरू संघीय राजधानी काठमाडौंमा आएका थिए । यतै उनीहरूको बैठक पनि चल्यो । आ–आफ्ना दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरेर उनीहरू फर्किए ।उनीहरूलाई गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरूले के आश्वासन दिए ? खुलेको छैन । तर, उनीहरू कोशीमा गठन हुन लागेको सरकारमा नेतृत्वबारे केन्द्रीय नेताहरूको निर्णयको पर्खाइमा छन् ।
अघिल्लो संसद्को अन्त्यतिर प्रदेशमा हाल कायम गठबन्धन दलहरूमध्ये एकीकृत समाजवादीबाट सांसद राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री भएका थिए । यसपटक भने उनले मुख्यमन्त्री हुने चाहना गरेका छैनन् । उनले गठबन्धनका अन्य दलका उम्मेदवारलाई नै मुख्यमन्त्रीमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । राईभन्दा अघि त्यहाँ एमालेका शेरधन राई र भीम आचार्य मुख्यमन्त्री भएका थिए ।
प्रदेश नामले दबाब
गत १७ फागुनदेखि कोशी प्रदेश अशान्त छ । कोशी नामलाई पहिचान पक्षधरहरूले रुचाएका छैनन् । उनीहरूले प्रदेशको नाम ‘किरात–लिम्बुवान’ राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, उनीहरूको मागअनुसारको नाम राख्न सहज छैन । किनभने, नाम टुंगो लगाउन प्रदेश संसद्मा दुई तिहाइ अर्थात् ६२ जना सांसद चाहिन्छ । गठबन्धन दलहरूको पुग्दैन ।
फेरि, गठबन्धनका सबै दल आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूको मागअनुसार नाम फेर्नेबारे सकारात्मक छन् । यति हुँदाहुँदै पनि बहुमत अभावले नाम फेर्ने स्थिति देखिँदैन । पहिचान पक्षधरहरूले भने जसरी पनि प्रदेश नाम फेर्न गठबन्धनले पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । पहिचानवादी एक जना नेता प्रेम एक्तेन भन्छन्, ‘पहिचानविरोधी दल एमाले सत्ताच्युत भयो । अब आशा भनेको गठबन्धनसँग हो । होइन भने हामी यी दलहरू लक्षित विरोधका कार्यक्रम पनि गर्छौं ।’
जसपा सांसद निर्मला लिम्बू पनि गठबन्धन दलहरू प्रदेश नाम फेर्न र त्यसका लागि पहलकदमी लिन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउँछिन् । नभए आफ्नो समर्थन गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई सरकार गठनमा नहुने उनको भनाइ छ ।‘मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिन आह्वान गरिएको बैठकमा म गइनँ । नजानुको कारण विज्ञप्तिमार्फत भनेकी छु कि कार्की नेतृत्वको सरकार प्रदेश नाम फेर्नेबारे निकै कठोर भयो । अब बन्ने गठबन्धन सरकार पनि त्यस्तै भयो भने त समर्थन गर्दिनँ,’ सांसद लिम्बूले भनिन् ।
प्रदेशमा नामकै विषयलाई लिएर चर्किएको आन्दोलनका क्रममा लाजेहाङ भनिने पदम लिम्बूले ज्यान गुमाए । केही नेता कार्यकर्ता घाइते भए । लगातार पहिचान पक्षधरहरू आन्दोलित छन् । उनीहरू पछिल्लो समय सशस्त्र दस्ता नै तयारीमा जुटेका भिडियोहरू नै सार्वजनिक भइरहेको छ । यसरी प्रदेश नामकै विषयलाई लिएर द्वन्द्वमा फस्न लाग्दा चार दलमाथि नामलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ ।
