-एमालेको अन्तिम प्रदेश सरकार संकटमा
-मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई एक मतको खाँचो
- ९३ सदस्यीय संसद्मा एमाले गठबन्धनको ४६ जना सांसद
-विपक्षी गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको ४५
- एक जना सांसद रहेको जसपा तटस्थ बस्ने
काठमाडौं– संघीय र तीनवटा प्रदेश सरकार गुमाएको नेकपा एमालेलाई बाँकी रहेको कोशी प्रदेश सरकार जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ । आज बिहानसम्ममा कुनै राजनीतिक उथलपुथल नभएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की रहेको सरकार ढल्दै छ ।
यदि, ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भने जसरी नै रातारात संसदीय अंकगणित आफू अनुकूल बनाएको अवस्थामा भने कार्की नेतृत्वको एमाले सरकार जोगिने सम्भावना छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश संसद्मा कार्कीलाई सरकार जोगाउन ४७ जना सांसदको विश्वास भए पुग्छ ।
कार्कीको दल एमालेका ४० जना र सत्ता साझेदार अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का छ जना सांसद छन् । दुुई दलको गरी ४६ जना सांसद पुुग्छ । एक जना सांसद अपुग हुन्छ ।कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्ने भन्दै आएका विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेसका २९ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार जना गरी ४६ जना नै सांसद छन् ।
अर्को दल जनता समाजवादी (जसपा) सँग एक जना सांसद छ । तर, तटस्थ बस्ने जनाएको छ । यसले गर्दा कार्की नेतृत्वको सरकार विश्वासको संकटमा पर्ने देखिएको छ । कार्कीलाई भने जसपाकै एक जना सांसदको आसा छ । यदि, जसपाको एक जना सांसदले विश्वासको मत दिए वर्तमान सरकार जोगिन्छ ।
‘यो बाटो (विश्वासको मत दिने) मा नजाने भए हामीले तत्कालै मध्यावधि निर्वाचनको सामना गर्नुपर्छ । मध्यावधि निर्वाचन गर्न हामी तयार छौं ।’-हिक्मतकुमार कार्की,मुख्यमन्त्री
तर, जसपा तटस्थ रहेको र कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसका कुनै पनि सांसदले दायाँबायाँ नगरेको अवस्थामा कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित रहेको देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले यदि आफूूले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
‘मेरो विश्वास छ, यो भन्दा अर्को विकल्प छैन । यही बाटो (विश्वासको मत दिने) मा जानैपर्छ,’ उनले बिहीबार विश्वासको मत संसद्मा लिने क्रममा भने, ‘यो बाटो (विश्वासको मत दिने) मा नजाने भए हामीले तत्कालै मध्यावधि निर्वाचनको सामना गर्नुपर्छ । मध्यावधि निर्वाचन गर्न हामी तयार छौं ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो सरकार नटिके मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने बताएका हुन् । गत वर्षको ४ मंसिरमा मात्रै प्रदेशमा निर्वाचन भएको हो । तर, कार्कीले यदि आफ्नो सरकार नबने संसद् जीवित नराख्ने चेतावनीसहित मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी मुख्यमन्त्री कार्कीले संसद्मा जसरी पनि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् । संसद्मा विश्वासको परीक्षण गर्नु उनको संवैधानिक दायित्व भएको र संसद्लाई छल्न नमिल्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
‘सार्वभौम संसद्मा पहिले समर्थन गरेका दलहरूले फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्रमा विश्वासको परीक्षण गर्नुपर्छ । विश्वास प्राप्त गरे सरकार टिक्छ, नभए ढल्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘यो संवैधानिक दायित्वबाट मुख्यमन्त्री भाग्न मिल्दैन ।’
उहाँ (मुख्यमन्त्री)को पक्षमा संसद्मा बहुमत छैन । अल्पमतमा हुनुुहुन्छ । नभएपछि उहाँ संसद् छाडेर भाग्नुुभयो । यो ठीक होइन ।-इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेता, माओवादी संसदीय दल
कार्कीले बिहीबार प्रदेश संसद्मा विश्वासको मत मागे । तर, उनलाई कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसले मत दिन नसक्ने स्पष्ट पारे । जसपाले भने तटस्थ बस्ने विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दियो । त्यसपछि प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमले जवाफ दिन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समय दिएका थिए ।
त्यसक्रममा उनले ३० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्न सभामुखसँग आग्रह गरे । त्यहीबेला संसद् भवनबाट बाहिरिएका कार्की फर्केर संसद् गएनन् । बरु, एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीमार्फत आज (शुक्रबार) बिहान ८ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरिएको पत्र सभामुखलाई पठाए ।
सभामुख गौतमले आज बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाएका छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो कार्कीले प्रतिकूल संसदीय अंकगणित भएको थाहा पाएपछि विश्वासको मत नलिईकन भागेको बताए । ‘उहाँ (कार्की)को पक्षमा संसद्मा बहुमत छैन । अल्पमतमा हुनुुहुन्छ । नभएपछि उहाँ संसद् छाडेर भाग्नुुभयो । यो ठीक होइन,’ आङ्बोले भने ।
एउटामात्रै रहेको प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । तर, दुुई नेताबीच भएको कुरामा केही सहमति भयो कि भएन ? त्यो खुलासा भएको छैन ।
प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताए । प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि भए पनि कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्नुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।
‘नेतृत्व तहमा के कुरा भयो ? त्यो मैले जान्ने कुरा होइन तर के हो भने यहाँ मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिन हामी सक्दैनौं । उहाँको सरकार जोगाउन हामी तयार छैनौं,’ उनले भने ।गत पुस २४ गते कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला उनको दल एमाले र राप्रपासँगै माओवादी र जसपाको समर्थन थियो । तर, माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की अल्पमतमा परेका हुन् ।
सभामुखले मतदान निर्णायक ?
प्रदेश सभामुख माओवादीका बाबुराम गौतम छन् । उनको निर्णायक मतले मात्रै कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगिने सम्भावना छ ।तर, संविधानविद् डा. अधिकारी संसद्को नेता भनिने सभामुख संसद्मा कुुनै पार्टी वा गठबन्धनतिर मतविभाजनमा सहभागी भएर खुल्दा त्यसले राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन् ।
‘ल मानौं, आज सरकार बनाउन सभामुखले मतदान गर्नुभयो । भोलि बजेट पारित गर्न मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक पास गर्नदेखि प्रदेशसभामा आएका प्रस्तावहरू पास गर्न पनि सभामुखकै संलग्नता चाहिएला,’ उनले भने, ‘सरकार पक्षमा उभिने सभामुखले कसरी सभा सञ्चालन गर्न सक्छ ? या प्रतिपक्षमा उभिँदा कसरी सभा निष्पक्ष सञ्चालन गर्न सक्छ ? घाँडो सिर्जना हुन्छ ।’
उनले सभामुखलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन नहुने बताएका छन् । उसो त माओवादीले पनि सभामुखलाई मतदानमा सहभागी नगराउने जनाइसकेको छ ।
