पछिल्ला दिनहरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका फाइल पल्टाएको छ । धुलो टक्टकाउँदै फाइल खोल्नेमात्र हैन भ्रष्टाचारीविरुद्ध दाहाल सरकारले फायरसमेत खोलेको छ । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको प्रकरणमा उच्च तहका व्यक्तिहरु पुर्पक्षका लागि थुनामा पुर्याएको केही दिनमै अर्को प्रकरणको फाइल खुलेको हो ।
पछिल्लो प्रकरण हो– ललितानिवास काण्डको । झन्डै अढाइ वर्षअघि थन्किएको फाइल पल्टाउँदा यसअघि दुई करोड धरौटीमा छुटेका भाटभाटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ फेरि पक्राउ परेका छन् ।उनीमात्र नभई मंगलबार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, हुपेन्द्रमणि केसी र अवकाश प्राप्त खरिदार गोपाल कार्की पनि पक्राउ परे ।
पक्राउ पर्ने डरले त्यसविरुद्ध पहिले नै अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेको पाइएपछि देउजा, केसी र कपाली केही घण्टामै छुटेका छन् । बाँकी चार जना राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को हिरासतमा छन् ।भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङको नाममा २९ रोपनी जग्गा कनक शमशेरको नामबाट नामसारी भएर आएको भेटिएको छ । बालुवाटारस्थित उक्त जग्गामा गुरुङले सुपरमार्केटको स्टोर राखेका छन् ।
ललितानिवास भने कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेरको दरबार हो । जुन सरकारले २०२१ पछि अधिग्रहण गरेको थियो । भू–माफियासँगको मिलेमतोमा उनीहरूले झूठा मोही खडा गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको १४७ रोपनी जग्गा माफियासँग मिलेर आरोपितहरूले कनक शमशेरको नाममा ल्याएर नामसारी गराएका हुन् । २०४३ सालमा कनक शमशेरको मृत्यु भएको थियो ।
सरकारले जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसँगै व्यवसायीहरूले संगठितरुपमा ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको नाम पनि मुछिएको छ ।
उनीहरुमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाए सरकारले अझ वाहवाही पाउने देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले छेडेको यो कारबाहीले सरकारप्रति जनताको आशा बढेको छ । कुनै प्रकरण अधकल्चो छाड्दा पक्कै पनि स्वाद लाग्दैन, त्यसैले सरकारले साना माछामात्र हैन ठूला माछामाथि पनि अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाइयोस् ।
