- कांग्रेस सभापति देउवाको सिंगापुर टुरले सत्ता गठबन्धनका माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी त्रसित
- देउवा काठमाडौं उत्रनासाथ अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट संशोधनविना संसद् बैठकबाट पारित हुने दाबी
- नसच्चिएसम्म पारित गर्न नदिने निर्णयबाट माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको एकाएक ‘यु–टर्न’
काठमाडौं - गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्ष २०८०÷८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेपछि सबैभन्दा असन्तुष्ट बन्यो एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी । दुवै दलको अडान थियो यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नदिने ।
‘अहिलेको बजेट एकलौटी ढंगले गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको छ । बजेटले पूरै मधेशलगायत धेरै क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । त्यस कारणले यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ असार ७ गते पार्टीको मुख्यालयमा आयोजित सभामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका थिए । बजेट सच्चिएरमात्र पारित हुने यादवको जोड थियो । ‘नसच्याई बजेट पास हुन कठिन छ । त्यसकारण सच्याउनुपर्छ,’ यादवले थप भनेका थिए ।
सोही दिन एकीकृत समाजवादी (एस)ले पनि यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नदिने निर्णय ग¥यो । सिंहदरबारस्थित पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा एसले बजेटमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मनोमानी गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको थियो । यसअघि जेठ २८ मै संसद् भवनबाहिर एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बजेटमा असन्तुष्टि पोख्दै नसच्चिए सत्ता नै दुर्घटनातिर जाने चेतावनी दिएका थिए ।
‘बजेटप्रति साथीहरू सबै असन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ । अझै आक्रोशित हुनुहुन्छ, के हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि नेपालले भनेका थिए, ‘रिस मरेको छैन र यही पाराले जाने हो भने दुर्घटनातिर जान्छ कि भन्ने डर पनि लाग्छ ।’
को दुर्घटनामा पर्छ ? प्रश्न सुन्नसाथ नेपालले भनेका थिए, ‘सरकार ।’ अध्यक्ष नेपाललाई नै एसको बैठकले बजेटबारे निर्णय गर्ने अख्तियारी दियो । तर, सोमबारमात्र अर्थमन्त्री डा. महतले हाँक दिए– बजेट संशोधनविना संसद् बैठकबाट पारित हुन्छ । संसद् भवन परिसरमा पत्रकारसँग संक्षेपमा कुरा महतले उक्त भनाइ राखेपछि सत्ता गठबन्धनको नोकझोक बाहिर आएन । बजेटमाथि आक्रोशित सुनिएको जसपा अध्यक्ष यादव र एसका अध्यक्ष नेपाल अहिले चुपचाप छन् । बजेटप्रतिको उनीहरुको बिलौना पनि सामसुम भएको देखिन्छ ।
कांग्रेससँग एमाले नजिकिँदा त्रसित
आज बुधबार अर्थमन्त्री डा. महतले बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गर्दै छन् । बजेट पारित गर्न नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्विप नै जारी गरिसकेको छ । एस र जसपाले पनि निर्णयार्थ पेस हुने बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने तयारी गरेका छन्, चुपचाप । सम्भावतः आज प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि नै दुई दलले बजेटको पक्षमा निर्णय गर्नेछ । आफ्नो निर्णयबाट दुई पार्टी किन ‘ब्याक’ भए त ?
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा केही दिनअघि सिंगापुर पुगेका थिए । नाम उपचारको भए पनि देउवा त्यहाँ जानुको कारण सत्ताको हेरफेरका लागि भएको बताइन्छ । विभिन्न मुद्दामा नेकपा एमालेसँग तालमेल गरी सत्ता परिवर्तन गर्ने तयारीका साथ देउवा त्यसतर्फ लागेको बताइएको थियो । देउवा शुक्रबार नै काठमाडौं फर्किए गुपचुप । उनी फर्केको केही दिनपछि आइतबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाल छलफलमा बसे । छलफललगत्तै रौतहट पुगेर निर्णयबाट ब्याक भएको संकेत गरे नेपालले ।
‘अब मिलेर जानुबाहेक विकल्प छैन, सत्ता गठबन्धन मिलेर जानुपर्छ भन्ने हामी सबैको उद्देश्य पनि हो । फुटेको खण्डमा देश र जनतामाथि घात हुन्छ,’ नेपालले भने । देउवा काठमाडौं उत्रेकै दिन नेपाल निवास कोटेश्वर पुगे अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । माओवादी, एस र जसपा समाजवादी मोर्चाका दल हुन् ।
देउवाको सिंगापुर बसाई लम्बिएपछि तीनै दलले कांग्रेससँग एमाले नजिकिएको आशंका गरे । र, बजेटमा अहिले निहुँ नखोज्ने गरी नेपाल र यादव ‘युटर्न’ भएको बताइएको छ ।पछिल्लो समय संघीयता खारेजी, हिन्दूराष्ट्रको घोषणा, निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गर्ने गरी दुई ठूला दललाई मिलाउने कसरतमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लागेको थियो । संविधान संशोधनका लागि बहुमत आवश्यक भएकाले दुई ठूला दल मिलाउनुको विकल्प थिएन ।
यस्तै संकेत कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गर्दै आएको थिए । महामन्त्री थापाले सरकार बन्ने भत्कने प्रक्रिया चलिरहने मात्र भनेनन् समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकोसमेत विरोध गर्दै आएका थिए । यही संकेतपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र यादवलाई बालुवाटार बोलाएर सम्झाएका थिए । एमालेले कांग्रेसलाई सत्ता गठबन्धनको प्रस्ताव गरे पनि देउवा हच्केका कारण यो रणनीति सफल नभएको बताइएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने
सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । सत्तारुढ दलकै चर्को विरोधपछि अर्थमन्त्री डा. महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले पनि चर्को दबाब दिँदै प्रश्न उठाएपछि महतले नागरिकले निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने मान्यताप्रति सरकार विचलित नहुने बताए ।
‘हामीले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतालाई कत्ति पनि तलमाथि पार्न दिँदैनौं । यो हाम्रो विश्वास हो,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु अझ स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन पहल गरिनेछ, खारेज हुने छैन ।’
