-झण्डै अढाइ वर्षदेखि थन्क्याइएको बहुचर्चित ललिता निवास काण्डको फाइल खोलियो
-मीनबहादुर गुुरुङ, पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाहसहित चार जना हिरासतमा, तीन जना रिहा
काठमाडौं- सरकारले एकपछि अर्को ठूूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू खोलेको छ । सरकारमै बसेर राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीसँगै व्यापारिक घरानाहरूको मिलेमतोमा भएका भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू धमाधम खोलेको हो ।
सरकारले नेपाल प्रहरी मातहतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मार्फत मंगलबार खोलेको भनेको झण्डै अढाइ वर्षदेखि थन्क्याइएको बहुचर्चित ललिता निवास काण्डको फाइल हो । यो काण्डको अनुुसन्धान प्रतिवेदन सिआइबीले पहिले नै तयार गरेको थियो । फाइललाई अघि भने बढाइएको थिएन ।
तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिने र आफ्नो तेस्रोपटकको प्रधानमन्त्रित्वकाल इतिहासमा सम्झनालायक बनाउने भनेका दाहालले प्रधानमन्त्री भएको छ महिनामा सिआइबीमार्फत अघि बढाएका हुन् । सिआइबीले मंगलबार नै यस काण्डमा मुछिएकाहरूलाई पक्राउ गर्न ‘अप्रेसन’ चलाएको छ ।
सोही क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुुरुङ, पूर्वसहसचिवद्वय सुुधीरकुमार शाह (पूर्वनिर्वाचन आयुक्त) र कलाधर देउजा पक्राउ परे ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । हामीले त कीर्तेसहितका मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने हो र त्यहीअनुसार मुद्दा चलाउने हो ।-सञ्जयसिंह थापा, प्रवक्ता, सिआइबी
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अन्य कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली, हुुपेन्द्रमणि केसी, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतम पनि पक्राउ परे । तर, पक्राउ पर्ने डरले त्यसविरुद्ध पहिले नै अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेको पाइएपछि देउजा, केसी र कपाली केही घण्टामै छुटे । बाँकी चार जना भने सिआइबीको हिरासतमा रहेको सिआइबी प्रवक्ता सञ्जयसिंह थापाले बताए ।
‘बयान लिँदा उपस्थित गराउने गरी हामीले तीन जनालाई छाड्यौं । बाँकी चार जना हिरासतमै छन्,’ प्रभावसँग थापाले भने ।सिआइबीले यसअघि सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा विभिन्न पूर्वउच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित ३०० जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सिआइबीको अनुसन्धान पर्याप्त नभएको निक्र्योल गरेको थियो । त्यस आधारमा प्रतिवेदनमा औंल्याइएका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउन नसकिने भन्दै वकिल कार्यालयले फिर्ता गरेको थियो ।
यसलाई लिएर कतिपयले भने जग्गा हिनामिना काण्डमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई जोगाउन वकिल कार्यालय नै अघि सरेको अर्थमा बुुझेका थिए । जबकि, सिआइबीले भने त्यसबेला पनि झण्डै ९० वर्षदेखिका सरकारी दस्तावेज अध्ययन गरेको र त्यसका आधारमा प्रमाणहरू संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गरेको थियो ।
तर, करिब दुुई वर्षपछि बल्ल मुद्दा चलाउने गरी सिआइबी अघि बढेको हो । सिआइबी प्रवक्ता थापाले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेर हिनामिनामा जोडिएकाहरूविरुद्ध कीर्ते मुद्दा अघि बढाइने बताए । उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारको मुद्दा हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । हामीले त कीर्तेसहितका मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने हो र त्यहीअनुसार मुद्दा चलाउने हो ।’
सिआइबीका अनुसार मंगलबार पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध पहिले अनुसन्धान गरेपछि मात्रै थप आरोपीहरूबारे अनुसन्धान थालिनेछ ।सरकारले जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसँगै व्यवसायीहरूले संगठित रुपमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
ललिता निवास भने कांग्रेस नेता सुवर्ण शम्शेरको दरबार हो । जुन सरकारले २०२१ पछि अधिग्रहण गरेको हो ।सोही सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गर्दै राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र भूमाफियाहरूले हात पारेको हो ।
त्यस क्रममा नक्कली मोही खडा गरेको, गलत लिखत तयार गरेको, सट्टाभर्ना दिनेजस्ता कार्य गरेको अनुसन्धानबाट खुुलिसकेको छ । अनुुसन्धानले ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको देखाएको छ ।
सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ललिता निवासको जग्गा काण्डमा थालेको अनुसन्धानलाई सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारका विरूद्धमा लड्ने सरकारको प्रतिबद्धतासँग जोडेर हेर्नुुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढाएको र कसैप्रति लक्षित नभएको दाबी पनि गरिन् ।
‘जसको विरूद्धमा प्रमाण पुग्छ । जसलाई अनुसन्धानले प्रमाण पुग्ने देख्छ । उनीहरूमा आकर्षित हुने हो । कोहीप्रति लक्षित भने होइन’, शर्माले संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा भनिन् ।
राजनीति स्वाहा
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन बहालवाला उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको राजनीतिक भविष्य सकिएको ललिता निवासकै काण्डले नै हो । २०७६ फागुनमा उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसपछि फरार भएका गच्छदार २०७८ असार ३० गते १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा उपसभापति लडेका उनी जित्न सकेनन् । यतिमात्र हैन गत संसदीय निर्वाचनमा उनको अपराजित यात्रा टुंगियो । उनी भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
तर, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठको पनि यही काण्डमा मुछिएर अन्ततः राजनीति टुुंगियो । भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा छ । अहिले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
त्यसबेला अख्तियारले उनीहरूसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अख्तियारले आफ्नो नाममा जग्गा पास नै गराएका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उनका छोरालाई राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबपछि मुद्दा चलाएको थिएन ।
किनभने, त्यसबेला पौडेलका छोराले पाँच आना जग्गा आफ्नो नाममा पास भइसकेको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गरे । यस आधारमा अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा मुद्दा चलाएन ।
माधव, बाबुराम र विष्णुु तानिएलान् ?
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराउन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई हुन् । छानबिन समिति संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले नेपाल र भट्टराईले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ललिता निवासको जग्गाबारे निर्णय गरेको छानबिनका क्रममा पाइएको बताउँदै आएका छन् ।
तर, अख्तियारले नीतिगत निर्णय भएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न अस्वीकार ग¥यो । एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उनका छोराविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएन । जनस्तरबाट भने यस काण्डमा नाम मुुछिएका दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलसँगै उनका छोरालाई उन्मुक्ति दिन नहुने दबाब सरकारमाथि छ ।
