नेपालको संविधान २०७२ मा संस्थागत भएको एउटा राजनीतिक उपलब्धि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र दोस्रो जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा देशका सबै वर्ग र जातजातिलाई जनसंख्याको आधारमा राज्यसत्तामा सहभागी गराउन यो निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो ।
किनभने, सदियौंदेखिको एकल जातीय, वंशीय र निरंकुश शासन व्यवस्थाले उत्पीडित, सीमान्तकृत र बहिष्कृत हुन परेका जाति, वर्ग र समुदायमा मानिसहरू राज्यको मूल प्रवाहदेखि धेरै टाढा थिए । अहिले पनि छन् । उनीहरूको संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पहिलो संविधान निर्वाचन २०६४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । तर, अहिले आएर यो प्रणालीको मूल मर्ममाथि राजनीतिक दलहरूले गम्भीर प्रहार गरेका छन् ।
सीमान्तकृत, बहिस्कृत र अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकलाई नीति निर्माण तहमा ल्याउनुुभन्दा पनि आफ्नै परिवारका सदस्य, नभए आफन्त, यदि आफन्त पनि नभए आफूू र पार्टीलाई लाखौंलाख पैसा दिने व्यवसायीलाई सांसद बनाउने गरेका छन् । यसरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दलहरूले विद्रूप बनाए । आलोचनायोग्य बनाए । एकै जनालाई बारम्बार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लाभग्राही बनाइयो ।
यसको उपयुक्त उदाहरण हुन्– देशको पाँचपटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजुु राणा । जो जनमतबाट निर्वाचित भएर भन्दा पनि समानुपातिक प्रणालीबाटै तीनपटक संसद् पुगिन् । उनी त प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन् । पहुँजवालाहरू नै समानुपातिक प्रणालीमा १६ वर्षयता बोलवाला रहे र त बारम्बार सांसद भए । अहिले पनि स्थिति त्यस्तै छ ।
यस्तो अवस्थाबीच लामो समयदेखि राज्यसत्ताले नै बहिस्कृत, सीमान्तकृत र उत्पीडित पारेका जाति र समुदायलाई संसद्मा ल्याउने प्रणालीको विरुद्धमा आवाज सुनिन थालिएको छ ।
जबकि, प्रणाली कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदा सुधार गर्नुपर्छ । तर, प्रणाली नै खारेजको आवाज पछिल्ला दिनमा अलि चर्को स्वरमा सुनिन थालिएको छ । यसलाई औंलामा रोग देखिए, उपचार होइन, काटेरै फाल्नुपर्ने असंगतिपूर्ण तर्कसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । जुन सान्दर्भिक र उचित होइन । बरु, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको जुन लक्षित वर्ग, जाति र समुदाय हो, उनीहरूलाई संसद्मा पु¥याउन किन सकिएन ? कारण के ? कसरी पु¥याउन सकिन्छ ? यो बहसयोग्य मुद्दा हो । तर, उल्टो प्रणाली नै खारेज गरौं भन्नु संविधानसँगै उत्पीडित, बहिस्कृत र सीमान्तकृत समुदायविरोधी अभिव्यक्ति हो ।
संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमध्येको एक महŒवपूर्ण यस प्रणालीमाथि प्रहार हुनु स्वीकार्य हुँदैन । बरु यो प्रणालीको दुरुपयोग रोकेर जुन मर्मका आधारमा व्यवस्था गरिएको हो त्यसैअनुरुप कार्यान्वयनमा दलहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
