अनुसन्धान अधिकृतको टोली खटिएको छ । अनुसन्धान सूक्ष्म रूपमा भइरहेको छ । स्थलगत रूपमा प्रमाण संकलन भइरहेकाले अहिले सार्वजनिक जानकारी दिन मिल्दैन ।- भोला दाहाल, प्रवक्ता
काठमाडौं– पशुपतिनाथ मन्दिरमा लगाइएको सुनको जलहरी न्यून तौलको भएको भनी परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार जलहरी निकालेर अनुसन्धान थालेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लगाइएको जलहरीबाट करिब ११ किलो सुन गायव पारिएको आरोप छ ।
आयोगको अनुसन्धान टोलीले आइतबार मन्दिर पुगेर जलहरी निकालेको हो । निकालिएको जलहरी अब तौलिने बताइएको छ । सुनको गुणस्तर पनि मापन गरिने अख्तियार प्रवक्ता भोला दाहालले बताए । यद्यपि, अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले जलहरीमा भएको सुनको परिमाण र गुणस्तरबारे उनले भन्न चाहेनन् ।
– सुनबाट निर्मित जलहरीको टुक्राटुक्रा तौलिन निकालियो
– सिसिटिभी जडित क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि, प्रहरी, विज्ञहरू
– १० किलो ९७६ ग्राम सुन गायब पारिएको आरोपमाथि अनुसन्धान जारी
– जलहरी १०८ किलोको बनाउने भनिएको थियो
‘अनुसन्धान अधिकृतको टोली खटिएको छ । अनुसन्धान सूक्ष्मरूपमा भइरहेको छ,’ दाहालले प्रभावसँग भने, ‘स्थलगतरूपमा प्रमाण संकलन भइरहेकाले अहिले सार्वजनिक जानकारी दिन मिल्दैन ।’
अख्तियारको टोलीले करिब एक क्विन्टलको जलहरी विभिन्न भाग मिलाएर जडान गरेकाले टुक्राटुक्रा पारेर मात्रै निकालेको थियो । नापजाँचको दृश्य रेकर्डका लागि अस्थायीरुपमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको छ ।
साक्षीका रुपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको वडाका प्रतिनिधि, प्रहरी वृत्त गौशालाको टोली, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पुजारीहरूलाई राखिएको छ । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत नेतृत्वको टोलीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ र नापतौल विभागका अधिकारीहरू छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा जलहरीमा कैफियत रहेको औंल्याइएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति सुनको किलालगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम रहेको छ ।
बाँकी रहेको सुन १० किलो ९७६ ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको भनिए पनि पुष्टि हुने विवरण पेस नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रिङ बनाएको भनिएको सुनको बजार मूल्य सात करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपयाँ बराबर हुन आउँछ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको यही विवरणलाई आधार मानेर सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले गत १० जेठमा संसद्मा प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्न प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीलक्षित थियो । उनले भनेका थिए, ‘पशुपतिमा जडान गरिएको जलहरी सुन कि पित्तलको ?’
जलहरीमा गढबढ भएको भनिएको विषयलाई दाहालले संसद् प्रवेश गराएपछि एमाले सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका आफ्ना अध्यक्षको प्रतिरक्षा गर्न संसद् अबरुद्ध पारेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलहरीको विषय अख्तियारले र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जिम्मेवारी क्षेत्रमा पर्ने भन्दै ओलीलक्षित सांसद दाहालको लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन लगाएका थिए ।
त्यसपछि मात्रै एमाले सांसदहरूले संसद्मा गठबन्धन सरकारको बजेट पेस गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई मार्गप्रशस्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री छँदा ओलीले जलहरी लगाउन भनेर ३० करोड रुपैयाँ सरकारले दिने घोषणा गरेका थिए । नभन्दै घोषणा गरेअनुसार बजेट दिए पनि । यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ५० करोड रुपैयाँ थपेर ८० करोडमा जलहरी लगाएको हो ।
पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिंगको गर्भगृहलाई पूर्णरूपमा ढाक्नेगरी जलहरी बनाइएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरिएको थियो । विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा दुई किलो ८९० ग्राम चाँदी एक किलो २४९ ग्राम, जिंक १२.७५ ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ९२४.७५ ग्राम सुन कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले अख्तियार र महालेखाले छानबिन नगरी जथाभावी आरोप लगाएको भन्दै गुनासो गरिसकेका छन् । ३० जेठमा संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले पटक–पटक जलहरीको सुन तौलिन गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर राज्यले आफूलाई चोर करार गर्न खोजेको र जलहरीमा १० किलो सुन नपुगे मृत्युदण्ड स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका थिए । जबकि, नेपालको सन्दर्भमा मृत्युदण्ड कानुनसम्मत होइन ।
तैपनि, चुनौती दिने नाममा मृत्युदण्ड दिनू भन्ने अभिव्यक्ति दिएका उनले रुँदैरुँदै भनेका थिए, ‘१० केजी सुन पुगेन भने मलाई मृत्युदण्ड दिँदा हुन्छ । म मृत्युदण्ड लिन तयार छु । मेरो गाउँभरि बेइज्जत भयो ।’
पशुपतिमा जलहरी लगाउने विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा दुईवटा रिट परेको थियो । रिट निवेदक तत्कालीन बागमती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नीकिता ढुंगाना थिए । १२ फागुन २०७७ को दिन सर्वोच्चले स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार छलफलको टुंगो नलागेसम्म जलहरी लगाउने कार्य नगर्नू र नगराउनू भन्दै आदेश दिएको थियो ।
तर, सोही दिन हतारहतारमा जलहरी राखिएको थियो । त्यसरी राखिएको जलहरीमा करिब ११ किलो सुन गायव भएको आरोप लागेको हो ।
