काठमाडौं - तीन तहको सरकार रहेको नेपालमा जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा क्रियाशील छन् देशभरका ७५३ स्थानीय तह । यी नै स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट ल्याउने दिन हो आज ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धित नगर/गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार केहीले बजेट ल्याइसकेका छन् भने बाँकीले आज आ–आफ्नो नगर/गाउँसभामा पेस गर्दै छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार शनिबारसम्म १० स्थानीय तहले भने बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । बाँकी ७४३ स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेस प्रदेशका एक, बागमती प्रदेशका एक, गण्डकी प्रदेशका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई गरी जम्मा १० स्थानीय तहले बजेट ल्याएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए/नभएकालाई मूल्यांकनमा एक सूचक मान्ने गरेको छ । असार १० भित्र ल्याएको बजेट नगर/गाउँसभाबाट असार ३० गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ गतेबाट गरिने खर्च अवैधानिक हुने गर्दछ ।
त्यसैले तोकिएको मितिमा बजेट ल्याउनु र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै बजेट पारित गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, विगत वर्षहरुमा कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि बजेट नल्याइ खर्च गरेका थिए ।
कसरी बन्छ स्थानीय तहको बजेट ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट पेस र पारित गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ७१ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त बजेटको वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्नेछ ।पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।
छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ । सुझावसहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनः विचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनःपेस गर्नुपर्नेछ । सभाले पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्नेछ ।
पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र बजेट पेस गर्न र पारित गर्न बाधा परेको नमानिने व्यवस्था छ । पूरक अनुमान तथा बजेटसम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ । स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम कर तथा गैर करको व्यवस्था गर्न सक्छन् ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ मा भएका व्यवस्थाबमोजिम कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रशासनिक खर्च, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट सुनिश्चित गरी बाँकी रकम आ–आफ्नो अधिकार सूचीका अन्य विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाहेक अन्य स्रोतलाई सवारीसाधन, भवन, जग्गा खरिदजस्ता प्रकृतिका कार्यमा खर्च नगर्ने अन्तरआबद्धता कायम हुनेगरी बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय प्रणालीसँग सामञ्जस्य तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट, आयोजना तथ्यांक, योजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, विषय क्षेत्रगत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विकास र सञ्जालीकरण मिलाउनुपर्छ ।
