काठमाडाैं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हाम्रो आवश्यकता र स्रोतको बीचमा ठूलो खाडल रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले सरोकारवाला निकायका बीचको समन्वय अभावका कारण पनि अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ रहेको बताएका हुन् ।
उनले आवश्यकता र स्रोतबीच रहेको अन्तरका कारण पनि अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कतिपय अवस्थामा कठिनाइ भएको बताए । मन्त्री बस्नेतले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउनका लागि सरकारले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यायोजना स्वीकृत गर्दछाैँ । कार्ययोजना तयार भइसकेको छ ।” उनले बढी भएको बिजुलीमात्रै भारतलाई बिक्री गरिने बताए । सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका आयोजना सुरु गर्ने तयारीमा सरकार रहेको समेत उनको भनाइ छ । एकीकृत योजनासहित अगाडि बढ्ने सोचमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री बस्नेतको कथन छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पाँच वर्षअघि ६० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको उल्लेख गर्दै हाल ९५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको जानकारी दिए । विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्राधिकरणले गरेको लगानीको पनि प्रभावकारी प्रतिफल देखापरेको स्पष्ट पारे ।
उहाँले देशभरका काठका पोल विस्थापन गर्न तथा जीर्ण पोलको सट्टामा नयाँ राख्नमात्रै पनि रु ५० अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक भएको बताए । प्राधिकरणका तर्फबाट गर्न सकिने कामलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले उपभोक्ताका तर्फबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई पनि कार्यविधि बनाएर सम्बोधन गरिएको छ भने ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सहरी क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न कठिनाइ रहेको र त्यसमा सबै सरकारी निकायको समन्वय जरुरी रहेको बताए । बैठकमा सांसदहरू उर्मिला माझी, गोकर्ण विष्ट, कल्पना चौधरी र प्रेमबहादुर महर्जनलगायतले मन्त्रालयका गतिविधि र काम कारबाहीका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
https://youtu.be/lrJGFbiDd18
