काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह दिनानुदिन चर्चामा छन् । चियादेखि चुल्हो र सहरदेखि सञ्जालसम्मै छाएका देखिन्छन् । सञ्जालमा उनले लेखेको एक स्टाटसले देशविदेशका नेपालीमाझ तरंग ल्याउँछ । मेयरमा निर्वाचित भएको सुरुआती दिनहरुमा दवंग शैलीमा सडकमा उत्रेर वाहवाही कमाएका बालेन अहिले नीतिगत कारबाहीमा उत्रिएका छन् । कहीँकतै आफूलाई चित्त नबुझे नीतिगत तगारो लगाइहाल्ने उनको नीतिको समर्थन उस्तै छ । तर, पछिल्ला दिनहरुमा उनीमाथि पनि कानुनी प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।
पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्दा अप्ठेरो स्थिति पनि सिर्जना भएको छ । पछिल्लोपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्रधिकरणको तारबार काटेका कारण सातदिने स्पष्टीकरण सोधेपछि उनी अदालत गुहार्न पुगे । उनी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्नुअघि नै चलचित्र संघ न्याय माग्दै अदालतभित्र पसिसकेको थियो । पहिलोलाई प्राथमिकता भनेझैं अदालतले हलहरुमा हिन्दी फिल्म चलाउन दिनू भन्दै आदेश दिएको मात्रै के थियो, बालेन उफ्रिहाले । आफूले कुनै पनि अवस्थामा काठमाडौं महानगरमा हिन्दी फिल्म चल्न नदिने र अदालतको आदेश नमान्ने उद्घोष सञ्जालको एक स्टाटसमार्फत उनले गरे ।
बालेनको उक्त स्टाटसको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । संविधानविद्हरुले अदालतकै अपहेलनामा बालेन उत्रिनु सुहाउँदो नभएको बताएका छन् । न्यायको सर्वोच्चता भएको देशमा अदालतको आदेश मान्दिन भन्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा हो । कानुन पालना गराउनका लागि अभिभावकको भूमिका निभाउनुपर्ने ठाउँमा बसेर अदालतको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु आफैंमा मूर्खता हो । बालेनले असन्तुष्टि जनाउन सक्थे । अर्को कुरा अदालतको विश्वास नै नलागेको हो भने न्याय पाउँ भन्दै स्पष्टीकरण रोक्न रिट हाल्न जान हुन्थेन । तर बालेनले ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ को शैलीमा न्यायको सिद्धान्तमाथि दोहोरो चरित्र देखाएका छन् ।
उच्च अदालत पाटनको आदेश नमान्नु उनको एउटा बचपना त हो । त्यसो त हलमा फिल्म चल्न दिने/नदिने अधिकारको विषय पनि विवादित बनिरहेको छ । अर्को कुरा बाहिरी देशका फिल्म चलाउनु एक कूटनीतिक विषय पनि हो । भारतीयले हेप्छन् भनेर बनेका नेपाली फिल्महरु भारतमा निर्वाध चलाउन पाइरहेको बेला बालेनको यो केटौलेपन ठीक देखिन्न । उनको राम्रो काममा जनताको साथ छ नै, तर अदालतको आदेश नै मान्दिन भन्ने उनको बचपना भने आलोचनायोग्य छ । अतः बालेन सच्चिनुको विकल्प छैन ।
