-जन्मसिद्ध आमाबाबु र एकल नेपाली आमाका सन्तानलाई वंशजकै नागरिकता
-वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्म भएको हुनुपर्ने
-गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता
काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन आजदेखि फेरि लागू हुँदै छ । ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार जन्मसिद्ध आमाबाबुका सन्तान र बाबु पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानले नयाँ ऐनमा टेकेर नागरिकता पाउनेछन् । उनीहरूले पाउने भनेको वंशजको नागरिकता हो ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको आठ वर्ष हुन लाग्दा मात्रै उनीहरूले नागरिकता पाउने भएका हुन् । संविधानको धारा १० मा कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित नहुने उल्लेख छ ।
तर, राजनीतिक खिचातानीमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प¥यो । अन्ततः दुवै संसद्बाट दुईपटक पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दा पनि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् ।
१७ जेठमा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले गरेको अनुरोधका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरे । २० गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो । २१ गते एक दिन उक्त नयाँ नागरिकतासम्बन्धी ऐनअनुसार नागरिकता वितरण भयो । तर, सोही दिन डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासबाट उक्त नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो ।
बिहीबार भने न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय ग¥यो । यससँगै राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नयाँ नागरिकता ऐनअनुसार आजदेखि नागरिकता वितरण हुने भएको हो । ऐनको अभावमा नागरिकता नपाएकाहरुको संख्या लाखौं रहेको बताइए पनि यकिन तथ्याङ्क भने सरकारसँग छैन ।
जन्मसिद्ध आमाबाबु र बाबु पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानसँगै गैरआवासीय नेपाली नागरिकका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने भएका छन् । उनीहरूले पाउने भनेको गैरआवासीय नागरिकता हो । नागरिक र राजनीतिक हक उनीहरूले पाउँदैनन् । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमात्रै उपभोग गर्न पाउने अधिकार कानुनमा छ ।
यस आधारमा उनीहरूले नागरिक र राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न नपाउने गृहप्रवक्ता बस्नेतले बताए ।‘जग्गा किन्न, बेच्न, व्यापार व्यवसाय गर्न, लगानी गर्न आदि आर्थिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुहुने भयो । साथै, सामाजिक र सांस्कृतिक जति पनि अधिकार उपभोग गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘तर, राजनीतिक हकअन्तर्गत मतदाता हुने, निर्वाचन लड्ने र जितेर सार्वजनिक लाभका पदमा पुग्ने अधिकार हुँदैन ।’
गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूले लामो समयदेखि गैरआवासीय नागरिकताको माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूको माग बल्ल सम्बोधन भएको छ ।
जन्मसिद्ध आमाबाबु र बाबु पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानहरू पनि वर्षौंदेखि नागरिकता प्राप्तिको संघर्षमा थिए ।नागरिकता नहुँदा उनीहरूले अनेकौं समस्यामा झेलेका थिए ।
कक्षा १२ देखि माथि पढ्न, औपचारिक (लोकसेवा, शिक्षक सेवा वा प्रहरी, सेना आदि) क्षेत्रमा र अनौपचारिक क्षेत्रमा जागिर खानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित थिए ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान, आफ्नो नाममा मोबाइलको सिम कार्ड निकाल्न, ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्न, दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न, चुनावमा मतदान गर्न, स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर चुनिन, बैंक खाता खोल्न, सरकारले दिने सबै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन, स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न र पैतृक सम्पति प्राप्त गर्नबाट पनि उनीहरू वञ्चित थिए ।
तर, आजदेखि लागू नभएको नागरिकता ऐनले उनीहरूको समस्या समाधान हुँदैछ । तिनै नागरिकताविहीनहरूको तर्फबाट लामो समय बहस र पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सर्वोच्चको न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय सह्रानीय भएको बताए ।
‘म नागरिकता ऐनको सन्दर्भमा जुन निर्णय सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भयो, यसको स्वागत गर्छु । किनभने झण्डै आठ वर्षदेखि नागरिक हुन संविधानतः योग्य भएका नागरिकहरू नागरिकताविहीन थिए,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा १० ले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ र सर्वोच्चको निर्णयले यसको सम्मान हुने भयो ।’
राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनको रुप लिएको अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत थिए ।
तर, कानुनलाई लागू गर्नेगरी बिहीबार आदेश आएको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले प्रभावसँग भने, ‘संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने निर्णय सुनाएको छ ।’नयाँ कानुनमा जन्मसिद्ध आमाबाबुका ३ असोज २०७२ भन्दा पहिले जन्मेका सन्तानले मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान छ । गृह मन्त्रालयको एक अध्ययनअनुसार जन्मसिद्धका नागरिकताविहीन सबैभन्दा बढी तराई मधेसमा छन् ।
यसअघि संसद्मा प्रमुख विपक्षी दल एमाले, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा चर्को विरोध गरेका थिए ।
विरोध गर्ने क्रममा यी दलका सांसदहरूले विधेयक संसद्मा उत्पति भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट नभई संसद्बाटै विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अघि बढाइएको न्यायिक आधार पनि असान्दर्भिक भएको जिकिर गरेका थिए ।
यद्यपि, सर्वोच्चले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी विवादको न्यायिक निरुपण बिहीबार गरेको हो ।
-1752335779.jpg)
