एक जना उपप्राध्यापक आफूलाई कुटपिट गरेका विद्यार्थी नेताहरुलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै अदालत पुग्दा आफैं प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका छन् । न्यायका निमित्त अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका चलाउनेलाई प्रहरीले रिहा गरिसकेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक पिटिन्छन् उनलाई कुट्ने देशकै ठूलो पार्टीको भ्रातृ संगठन नेविसंघका नेता हुन्छन् । उनीहरुलाई छुटाउन पार्टीमात्र हैन सरकार नै लाग्छ दुई दिनपछि अदालतमा पेसी तोकिएको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्ले नै दोषीलाई उन्मूक्ति दिने निर्णय गर्छ । त्यही विषयमा अदालतको फैसलाको आश गरी न्यायको ढोका ढकढक्याउन पुगेका उपप्राध्यापक प्रहरीका भ्यानमा खाँदिन्छन् ।
समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० मा त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा आक्रमण भएको थियो उनीमाथि नेवि संघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावलसहित पाँच जनाले आक्रमण गरेका थिए । अनुसन्धानपछि प्रहरीले उनीहरुविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरी ज्यान मार्ने उद्योगको कसूरमा सजाय हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।
तर एक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नै उनीहरुलाई उन्मूक्ति दिनेगरी मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया गरेको थियो जसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कानुन मन्त्रालयको राय लिने कार्य गरिएको थियो ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस भएकाले आफ्ना कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएको हो मुलुकी फौजदारीसंहिताको दफा ११६ मा सरकारले अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले सोही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कानुन मन्त्रालयसँग राय माग गरेको थियो । दुवै निकायले मुद्दा दायर गर्ने फिर्ता लिने अधिकार सरकारको हुने राय दिएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर फिर्ता लिइएको हो ।
यसबारेको मुद्दाको पेुसी मंगलबारका लागि तोकिएको थियो पछिल्लो किचलोले यसको सुनुवाइ केही दिनका लागि पर सरेको छ । चलाउने भने न्यायका लागि अनसन बस्न बाध्य भएका छन् ।
‘पीडित नै पक्राउ’ कस्तो विडम्बना हाम्रो यस्तो समाचार सुन्नु पढ्नुपर्ने ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ भन्ने धेरै पुरानो उखान हो के सरकार सत्ताको बलमा यस्तै उखानलाई लोप हुनबाट जोगाउने कोसिसमा हो ? नभए उपप्राध्यापक चलाउनेलाई तुरुन्त न्याय दे सरकार !
