वर्षे कृषिखेतीका लागि किसान अहिले खेतबारीमा छन् । मानो रोपेर मुरी फलाउने समय पनि यही नै हो । तर, त्यसका लागि आवश्यक रासायनिक मलमा सरकारले छल गरिरहेको छ । रासायनिक मल किसानहरुको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ ।
मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र दशकौंदेखि अलपत्रजस्तै परिरहेको छ । किसानहरुले जसोतसो आफ्नै बलबुताले कृषि उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सरकारले चासो दिन सकेको छैन ।
कृषि उत्पादनका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण भनेको गुणस्तरीय मलबीउ नै हो । तर, अहिले किसानहरुले धानका लागि गुणस्तरीय बीउ पाउन सकेको अवस्था छैन अनि मलको अभावले छाडेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउने कृषि बजेट किसानहरुका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै मात्र हो । किसानहरुका नाममा आएको अर्बौं रुपैयाँ बजेट कागजी किसानहरु झ्वाम पारिरहेका छन् । अनुदानको अनुगमन गर्ने जानेहरु पनि आर्थिक प्रभावमा परेर उत्पादन नै नगरेका वस्तु र बालीलाई पनि उत्पादन भएको गलत तथ्यांक बोकेर आउने गर्दछन् ।
त्यही किसानहरुका लागि अनुदानमा पाउने मलमाथि पटक–पटक छल हुने गरेका कारण पनि पछिल्लो समय किसानहरु कृषि उत्पादन गर्न नै छाडिसकेका छन् । उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक मल बीउको अभावमात्र होइन बजारसमेत आफैंले व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
अहिले धानको मौसम सुरु भएको छ । तर, सरकारले धान उत्पादनका लागि सहजरुपमा मल दिन सकेको छैन । किसानहरुले रकम तिरेर पनि मल पाउन सक्दैनन् । रासायनिक मल पाउनका लागि दिनभर लाइनमा बसेर पनि एक बोरा मल पाउन धन्न–धन्न परिरहेको छ ।
एकातिर किसानहरुले मल पाएका छैनन् । अर्कोतिर सरकार मल प्रशस्त भएको डिंग हाँकिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भन्नु छलकपट र झुक्याउने खेलमात्र हो भन्दा फरक नपर्ला । उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि रासायनिक मल अत्यन्तै जरुरी छ । तर, किसानहरुले मलको अभाव खेप्नु परिरहेको छ ।
यो परिस्थितिमा कृषि उत्पादकत्व कसरी वृद्धि हुन्छ ? अनि सरकारले भनेजस्तो कृषिमा आत्मनिर्भर कसरी हुन्छ ? सरकारले अन्नदाताका रुपमा रहेका किसानलाई भ्रमको जालोमा राख्ने काम बन्द होस् । सक्छौं किसानले नगद तिरेर किन्ने रासायनिक मलको सहजीकरण गर, होइन भने मलमा हरेक वर्ष छल गर्ने काम बन्द गर ।
