काठमाडौं- मुलुकका सातवटा प्रदेशले संवैधानिक समयसीमाभित्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । असार १ गते प्रदेशसभामा अनिवार्य बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम ६ वटा प्रदेशका सरकारले उक्त दिन बजेट प्रस्तुत गरे । कोशी प्रदेशले भने एक दिनअघि ३२ जेठमा नै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।
छ प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट घटाउँदा कर्णालीले भने केहीमात्रमा बढाएको छ । संघबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्नु र स्रोत कम भएको भन्दै प्रदेशहरुले बजेट घटाएका हुन् । त्यसो त संघमा पनि यसपटक बजेट घटाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सात प्रदेशले ल्याएका बजेट दुई खर्ब ७९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब पाँच अर्ब ४२ करोड बराबर थियो । यसपटक झण्डै २६ अर्ब रुपैयाँले बजेट घटेर आएको हो ।
कोशीमा ३६ अर्ब
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार अध्यादेशमार्फत आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको सभाहलबाट बजेट सार्वजनिक गरे । उनले कूल विनियोजनमध्ये चालु खर्च १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख, पुँजीगत खर्च १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालु खर्चमध्येमा संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ दुई अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
सार्वजनिक भएको बजेटमा आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ५७ करोड ७८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड रुपैयाँ गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरण गरी जम्मा ३२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने जनाइएको छ ।
बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ७५ करोड एक लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड चार लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख छ ।प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उक्त रकममध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले दुई करोड र समानुपातिक सांसदले एक करोड रुपैयाँको योजना छनोट गर्न पाउने छन् । यो बजेट प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतको सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा खर्च गर्ने उल्लेख छ ।
मधेसमा ४४ अर्ब ११ करोड
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले आगामी आवका लागि चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार रुपैयाँ (४१.३० प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार (५८.२५ प्रतिशत) रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड (०.४५ प्रतिशत) रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मधेसको बजेट ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
प्रस्तुत बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र सिँचाइलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रस्तुत बजेटअनुसार मधेस प्रदेशमा किसानलाई कार्ड वितरण गर्दै विदेश भ्रमणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा युवालाई कृषिमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि १५ करोड रुपैयाँ, नमूना कृषि खेतीका लागि १० करोड रुपैयाँ, कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि १० वर्षे गुरुयोजना बनाउन ५० लाख रुपैयाँ, कृषिउपज बजार सेड निर्माणका लागि दुई करोड ४० लाखसहित कृषिका लागि दुई अर्ब ६२ करोड ८५ लाखरुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बागमतीको सबैभन्दा ठूलो बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख नौ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यता खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वतर्फ २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख र अन्य राजस्वबाट पाँच अर्ब २६ करोड ९४ लाख, संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेहोर्ने अनुमान गरिएको मन्त्री लामाले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा बागमतीको बजेट ४६ अर्ब ८८ करोडको रहेको थियो ।
गण्डकीमा ३३ अर्ब
गण्डकी प्रदेशम पनि बजेट घटेर आएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट रहेकोमा शुक्रबार आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले ३३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
चालुतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड चार लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ कूल बजेटको ६०.४ र चालुतर्फ ३८.१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री मगरले जानकारी दिए । बजेटको स्रोततर्फ संघ सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब पाँच करोड ३२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४० करोड आठ लाख १६ हजार, ससर्त अनुदानतर्फ चार अर्ब ९४ करोड १५ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ८४ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब १६ करोड ९१ लख ८४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री मगरले उल्लेख गरे । चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि तीन अर्ब नगद मौज्दात बचत हुने र एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने जनाइएको छ ।
लुम्बिनीमा ४० अर्बको बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आव २०७९÷८० भन्दा दुई अर्ब १५ करोड कम बजेट आएको छ । चालु आवको बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको हो ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मस्कीले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ५८ करोड ९७ लाख बजेट रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ ३३.६८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.४५ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८.८७ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट छ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी २९ करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ५० करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख रुपैया, ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ८४ करोड, विशेष अनुदानबाट ५६ करोड, चालु आवको नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान रहेको छ ।
कर्णाली बढ्यो बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले चालुतर्फ नौ अर्ब २० लाख २४ हजार (२६.९७ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार (५८.६५ प्रतिशत) र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चार अर्ब ८० करोड चार लाख ४० हजार (१४.३८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित सात अर्ब ४१ करोड छ लाख पाँच हजार रुपैयाँ परिचालन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
सिंहकाअनुसार संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट आठ अर्ब ८४ करोड तीन लाख र वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख एवं ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ७५ करोड तीन लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ ७६ करोड १६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीको बजेट ३२ अर्ब ६१ करोडको थियो । यसपटक कर्णालीलेमात्र बजेट बढाएर प्रस्तुत गरेको हो ।
सुदूरपश्चिममा २९ अर्बको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमारी शाहीले प्रस्तुत गरेको आगामी आवका लागि कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ नौ अर्ब ५९ करोड ६० लाख दुई हजार, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ६० हजार, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत दुई अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
साथै, खर्च बेहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ५० करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने नौ अर्ब ४१ करोड १७ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने छ करोड ५६ लाख आठ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ५२ करोड तीन लाख, चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम तीन अर्ब ८६ करोड ६७ लाख ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ७७ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६२ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मा ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
कुन प्रदेशको कति बजेट ?
कोशी
३६ अर्ब २४ करोड
चालुः १४ अर्ब ३९ करोड
पुँजीगतः १८ अर्ब २३ करोड
मधेस
४४ अर्ब ११ करोड
चालुः १८ अर्ब २१ करोड
पुँजीगतः २५ अर्ब ६९ करोड
बागमती
६२ अर्ब ७० करोड
चालुः २६ अर्ब ७० करोड
पुँजीगतः ३५ अर्ब ५० करोड
गण्डकी
३३ अर्ब ४२ करोड
चालुः १२ अर्ब ७३ करोड
पुँजीगतः २० अर्ब १९ करोड
लुम्बिनी
४० अर्ब ४७ करोड
चालुः १३ अर्ब ६३ करोड
पुँजीगतः २३ अर्ब २५ करोड
कर्णाली
३३ अर्ब ३७ करोड
चालुः नौ अर्ब २० लाख
पुँजीगतः १९ अर्ब ९७ करोड
सुदूरपश्चिम
२९ अर्ब २६ करोड
चालुः ५९ करोड ६० लाख
पुँजीगतः १७ अर्ब दुई करोड
