अनुसा थापा, भक्तपुर ।
बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ ७ गते दर्ता भएको मितिले २० वर्ष कटेका सार्वजनिक सवारीसाधन अनिवार्य पत्रु गर्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी गर्यो । मन्त्रालयको निर्णयानुसार आगामी असार १२ गतेभित्र थोत्रा, पुराना र आयु पुगेका सवारीसाधन पत्रु गरिसक्नुपर्छ । संघीय सरकारले २०७१ सालमा गरेको निर्णय यतिबेला बल्ल कार्यान्वयन गर्न खोजिँदै छ । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष पुगेका गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय गर्यो ।
सो निर्णय २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक २०७३ फागुन १७ गतेदेखि बागमतीबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निष्कर्षमा पुग्यो । २०७४ चैत १ गतेबाट देशभरबाट हटाउने निर्णय पनि त्यतिबेलै गरियो । तर, यातायात व्यवसायीले सरकार र सञ्चारमाध्यमलाई नै घुमाइदिए । संघीयता आएको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरुले सिंहदरबारको सरकारको निर्णय नमान्ने र प्रदेशले नै यो निर्णय गर्नुपर्ने ढिपी कसे ।
प्रदेश सरकारले निर्णय भएको यत्रो वर्षपछि सूचना जारी गरेर निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दै छ । बागमतीले त सूचना जारी गरिसक्यो, अब पालो अन्य प्रदेशको । अन्य प्रदेश सरकारले पनि २० वर्ष कटेका थोत्रा, पुराना गाडी विस्थापन गर्नुपर्छ । २० वर्ष पुगेका गाडी अहिले पनि निष्फिक्री सडकमा गुडिरहेका छन् । सरकारले त्यस्ता गाडी चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउन नसक्दा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ । दुर्घटना हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ भने प्रदूषण पनि उत्तिकै भइरहेको छ ।
२० वर्ष कटेका सवारीसाधनको रोड पर्मिट, जाँचपास, प्रदूषण, बिलबुक नवीकरण र बिमा हुँदैन । राज्यले ती गाडीबाट कर लिन छोडिसकेको हुन्छ, भने बिमा कम्पनीले बिमा गर्दैनन् । सरकारले २० वर्षे गाडीको दर्ता नै खारेज गरिदिने भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन । उही पुरानै गाडीको स्क्र्याब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने क्रम जारी नै छ । यसले गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट कायमै रह्यो । मिटरजडित ट्याक्सी, हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक ट्याम्पो, कालो प्लेटको ढुवानी नखोलेको जुग बितिसकेको छ ।
यातायात व्यवसायीले भाडाको गाडीमा गरिएको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षमा उठाउँछन् । २० वर्ष चलाउँदा एउटा गाडीधनीले अर्को पाँचवटा गाडी जोडिसक्छ । फेरि पनि उही नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्छन् । एउटै व्यवसायीले दोहो¥याइतेहे¥याइ व्यवसाय गर्ने क्रम जारी छ । वि.सं. २०३२ देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा पनि एउटै व्यक्तिले व्यवसाय गरिरहेका छन् । अब फेरि पनि त्यसको स्क्र्याब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गरेर अर्को २० वर्ष व्यवसाय गर्छन् ।
जनसंख्या बढेर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, भाडाको गाडीको संख्या उति नै छ । दर्ता भएको मितिले २९ वर्ष पुराना ट्याम्पो बाटोमा निर्वाधरुपमा गुडिरहेको छ । २६ वर्ष कटेका निलो माइक्रोबस, बस पनि सरकारको नियम लत्याएर दौडिरहेको छ । ट्याक्सी पनि २३ वर्ष पुराना छन् । ट्राफिक प्रहरीकै अगाडिबाट यी सवारीसाधन गुडिरहेको हुन्छन् ।
तर, ट्राफिकहरु देखेर पनि अनदेखा गरेर बस्छन् । त्यस्ता सवारीसाधनलाई किन कारबाही नगरेको भनि ट्राफिकलाई सोध्यो भने यातायात मन्त्रालयले पत्र पठाएको छैन भनी गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिन्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसक्यो, यातायात मन्त्रालयले सूचना निकालिसक्यो, अब पनि कारबाही गर्नलाई साइत हेर्नुपर्छ ? कि सरकारको निर्णय नै थाहा छैन भनेर स्वीकारे भइहाल्यो ।
