- न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने
-न्याय पाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउने
-भ्रष्टाचारको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने
- बिचौलिया नियन्त्रण गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने
-मुद्दाको फस्र्योट दर बढाउने
- विपन्न र असहायहरूलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिने
- पारिवारिक अदालतको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
-न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने
- न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने
- न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासमा कार्यसम्पादनलाई आधार बनाइने
काठमाडौं - देशको २९औं प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयको आमूल सुधारका कार्ययोजना अघि सारेका छन् । उमेर हदका कारण भने कार्कीको न्याय सेवाबाट अवकाशमा जाने बेला हुन लागेको छ ।
यहीबेला प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदन प्रक्रियामा रहेका उनले बिहीबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा २० पृष्ठको कार्ययोजना प्रस्तुत गरे ।न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, न्याय पाउने झञ्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउने, भ्रष्टाचारको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने र बिचौलिया नियन्त्रण गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने कार्कीको कार्ययोजना छ ।
यीबाहेक मुद्दाको फस्र्योट दर बढाउने, आर्थिक रूपमा विपन्न र असहाय व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिने, महिलासँग सम्बन्धित तथा पारिवारिक प्रकृतिका विवादहरूको शीघ्र निरूपण गर्न छुट्टै पारिवारिक अदालतको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि कार्कीको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
हुन त अघिल्ला प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि मुद्दाको फस्र्योट दर बढाउने कार्ययोजनामा अघि सार्थे । तर, बर्सेनि फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या घट्ने त होइन, हजारौं थपिने गरेका छन् । यद्यपि, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मुद्दा फस्र्योटलाई प्राथमिकताका साथ कार्ययोजनामा समेटेका हुन् ।
उनले भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको अदालतमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाउने र सेवाग्राहीले सहज माध्यमबाट उजुरी गर्ने प्रणाली विकास गर्ने पनि कार्ययोजना बनाएका छन् ।जहिल्यै आलोचना हुने गरेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने, न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासमा कार्यसम्पादनलाई आधार बनाइने कार्कीको अर्को कार्ययोजना छ ।
अदालतहरूमा विचौलियाहरूको बिगबिगी रहँदा नियन्त्रणका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने पनि भनिएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश अनुमोदन होला कि नहोला ? निश्चित छैन । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको दृष्टान्त नै छ ।
यसअघि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुन सकेनन् । त्यही भएर प्रस्ताव हुने बित्तिकै प्रधानन्यायाधीश हुने निश्चित हुँदैन ।
यदि, कार्की अनुमोदन भएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइहाले भने पनि नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा कम ५० दिन प्रधानन्यायाधीश हुने छन् । अर्थात् उनको प्रधानन्यायाधीशकाल आगामी १९ साउनसम्म हुनेछ । किनभने, सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार उनको जन्म २० साउन २०१५ मा भएको हो । जसका कारण ६५ वर्षे उमेर हदले गर्दा कार्की अवकाशमा जाने छन् ।
यसअघि १९औं प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा १०७ दिन (२०६६ मंसिर २८ देखि २०६६ चैत १३ गतेसम्म) प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । २७औं प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकाल ११५ दिन (२०७५ भदौ २५ गतेदेखि २०७५ पुस १७ गतेसम्म) थियो ।
तर, हालसम्मकै सर्वाधिक कम समय प्रधानन्यायाधीश हुन लागेका कार्कीले छोटो कार्यकालमा कार्ययोजना भने लामो अघि सारेका हुन् । उनी आफैंले पनि कार्ययोजना पूरा हुने किटान भने गरेका छैनन् ।
‘नेपालको भावी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा मेरो कार्यकाल कम रहेको कारण प्रस्तुत कार्ययोजना पूर्णकार्यान्वयन उक्त अवधिभित्र सम्पन्न गर्न अवश्य कठिन छ,’ कार्ययोजनामा कार्कीले भनेका छन्, ‘प्रस्तावित कार्ययोजना समग्र न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेजको रुपमा रहन सकोस् र भावी नेतृत्वका लागि समेत सुधारको आधारपत्र बन्न सकोस् ।’
आज बिहान ८ बजेदेखि फेरि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै छ । बैठकमा कार्कीलाई समिति सदस्यहरूले प्रश्न गर्ने छन् । प्रश्न उनले प्रस्तुत गरेका अदालत सुधारका कार्ययोजना र यसअघि उनीविरुद्ध परेका केही कानुनी प्रश्न उठ्नेगरिका उजुरीमा आधारित हुनेछ । कार्कीले प्रश्नमा जवाफ दिएपछि भने अनुमोदन टुंगो लाग्ने समिति सदस्य ईश्वरी घर्ती मगरले बताइन् ।
‘प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन होला कि नहोला ? अहिल्यै भन्ने कुरा भएन । तर, उहाँले जवाफ दिएपछि अनुमोदनको टुंगो लाग्छ,’ उनले प्रभावसँग भनिन् ।
अनुमोदन भएको अवस्थामा कायममुकायम कार्की २९औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने छन् । पहिलो प्रधानन्यायाधीश भने हरिप्रसाद प्रधान भएका थिए । उनी दोहोरिएर प्रधानन्यायाधीश भएका एक्ला व्यक्ति पनि हुन् ।
न्यायिक इतिहासमा सर्वाधिक नौं वर्ष प्रधानन्यायाधीश भने नयनबहादुर खत्री भएका थिए । जबकि, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की भने नियुक्त भएको अवस्थामा पनि सर्वाधिक कम ५० दिन प्रधानन्यायाधीश हुने छन् ।
सर्वोच्चमा हाल पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरू चार हजार १८४ वटा छन् । सुनुवाइ हुन बाँकी मुद्दा भने २८ हजार ३५० वटा छन् ।यति धेरै मुद्दा एकातिर अदालतमा छँदा अर्कातिर सुनुवाइ भइसकेका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण छ । जसले गर्दा फैसला कार्यान्वयनमा पनि जोड दिने कार्कीको कार्ययोजना छ ।
उनका अनुसार फैसला कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनता मौलाउने, विधिको शासन धरमराउने र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था एवं विश्वास डगमगाउँछ ।
-1752335779.jpg)
