काठमाडौं- नेपाल सरकार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच भएको श्रम समझदारी थप चार वर्षका लागि नवीकरण हुने भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशको संयुक्त कार्य समितिको तेस्रो बैठकबाट सन् २०१९ मा भएको श्रम समझदारी आगामी चार वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय भएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा दुई देशबीच भएको समझदारीको कार्यान्वयन, प्रगतिको समीक्षा तथा पुनरवलोकनका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइएको छ । नेपाल सरकारको श्रम तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी पछिल्ला कानुनहरुको जानकारी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संयुक्त बैठकमा नेपाली श्रमिकलाई युएईमा न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, मृत्यु हुने श्रमिकको शव सहजरूपमा नेपाल ल्याउने व्यवस्था, जेल तथा कैदमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको विवरण तथा अलेखबद्धरूपमा युएईमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई आममाफीसहित नेपाल फिर्तीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाली श्रमिकहरूको सीप स्तरोन्नतिका लागि द्विपक्षीय सहकार्य, श्रमिकहरुको स्वच्छ तथा मर्यादित भर्ना प्रक्रियालगायतका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट राखिएका प्रस्ताव र उठाइएका छलफलका विषयलाई युएईका प्रतिनिधिमण्डलले गहनरुपमा लिँदै सम्बोधन गर्न आफ्नो कार्यदल र सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले बताए । ‘उहाँहरुले युएईको श्रमबजारको अवस्था चित्रण गर्दै नेपालले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसको अलवा लामो समयदेखि नेपालबाट घरेलु कामदार लैजान रोकिएकोप्रति चासो राख्दै खुला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत आग्रह गर्नुभएको छ ।’
घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा केही पूर्वतयारी गर्नुपर्ने भएका कारण यसमा कुनै निर्णय नभएको उनले जानकारी दिए । समझदारीअनुसार ‘इम्प्लोयर पे मोडल’ तथा शून्य लागतको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको सन्दर्भमा पनि दुवै कार्यदलबीच गम्भीर समीक्षा भएको उप्रेतीले बताए । यसै सन्दर्भमा एक वर्षअघि पनि संयुक्त कार्यसमितिबीच भएको ‘भर्चुअल’ बैठकमा शून्य लागतलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल भएको थियो ।
तर, अझै त्यसको परिणाम आउन सकेको छैन । त्यस्तै नेपाली श्रमिकको हितका लागि २४ घण्टे बिमा लागू गर्न पनि युएईको कार्यदल सकारात्मक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यस्थलबाहेक अन्यत्र हुने दुर्घटनामा घाइतेहरुलाई बिमाको व्यवस्था नगरे पनि कुनै कारणवश रोजगारदाताले पारिश्रमिक नदिए वा दुर्घटनामा मृत्यु भए २४ घण्टे बिमा लागू गर्न सहमति जनाएको बताइएको छ ।
संयुक्त कार्यसमिति बैठकलाई शुभकामना दिँदै भर्खरैमात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दुवै सरकारको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताए । साथै, वैदेशिक रोजागरीको भर्ना प्रक्रिया स्वच्छ तथा मर्यादित बनाउन दुवै सरकारबीच आपसी सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले कार्यदलको नेतृत्व गरेका थिए भने युएईका तर्फबाट सहायक उपसचिव अब्दुल्ला अलनुएमीको कार्यदल सहभागी भएको थियो । श्रमसमझदारी भएयता वार्षिकरुपमा दुई देशका प्रतिनिधिबीच छलफल हुँदै आएको छ । यसअघि संयुक्त कार्यसमितिको बैठक युएईमा बसेको थियो ।
नेपाल सरकारले युएईसँग २०१९ मा गरेको समझदारीअनुसार नेपाली श्रमिकको भर्ना, रोजगारी र निवाससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्चहरू (इजाजतवाला कम्पनीको शुल्क, टिकट खर्च, बिमा शुल्क, भिसा शुल्क, मेडिकल शुल्क साथै अरु भर्ना सम्बन्धि खर्च) रोजगारदाताले व्यहोर्ने, ज्यालाको संरक्षण, कार्यस्थलको अवस्थाका साथै समस्या समाधान र न्यायमा पहुँचमा अरु आप्रवासी कामदारसरह निष्पक्ष र समान व्यवहार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै श्रमिकको मृत्यु भएमा तलब, सुविधा, व्यक्तिगत सामानहरू र क्षतिपूर्तिको समयमै भुक्तानी गरी शवलाई यथासक्य चाँडो फिर्ता गर्न सहजीकरण गर्ने र श्रमिकको दुर्घटना भएमा रोजगारदाताले आधिकारिक निकायमा तुरुन्त सूचना दिनुपर्ने बताइएको छ ।
इमिरेट्सको श्रम मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरेपछि दुई हप्ताभित्र पारस्परिक सहमतिमा विवाद समाधान गराउन प्रयास गर्ने, सोबाट पनि हुन नसके कानुनबमोजिम न्यायिक निकायले करारको उल्लंघनमा शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने । नेपाली श्रमिकलाई विवादको टुंगो नलागेसम्म निःशुल्क कानुनी सहायतामा पहुँच हुनेछ र युएईको कानुनबमोजिम अस्थायी वर्क परमिट प्रदान गरिनेलगायतका प्रमुख बुँदा समेटिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ३२, २०८० १०:५४
-1752335779.jpg)
