- प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा २९ वटा उजुरी
- कार्कीमाथि सबैभन्दा बढी दलको कार्यकर्ता भएको र अस्थिर चरित्र भएको आरोप
-साउनको १९ गते नै सर्वोच्चबाट अनिवार्य अवकाश पाउने कार्कीको सुनुवाइ ३२ जेठमा हुने
काठमाडौं - प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीका चाङ लागेको छ । जेठ १७ देखि १० दिनको समय दिएर कार्कीविरुद्ध समितिले उजुरी आह्वान गर्दा २९ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरीमा उनी एमाले कार्यकर्ता भएको आरोपदेखि पदलोलुप प्रवृत्तिका व्यक्ति भएकोसमेत आरोप लगाइएको छ ।
विभिन्न रेकर्डअनुसार उनी अस्थिर चरित्रका भएकाले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी नदिनसमेत उजुरीमा माग गरिएको छ । ‘महान्यायाधिवक्तामा पनि चार महिना २० दिनमात्र काम गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँकी रहँदै फेरि न्यायाधीश बनेको रेकर्डले उनमा पदलोलुप र अस्थिर चरित्र रहेकोले अनुमोदन गरी पाउँ,’ जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उजुरीबारे सामान्य छलफल भएको थियो ।
पदलोलुपता र अस्थिर
जिल्ला न्यायाधीश डा. भट्टराईले हालेको उजुरीमा कार्की पदलोलुप रहेको आरोप लगाइएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रहेका व्यक्ति पदावधि पूरा नगरी महान्यायाधिवक्ता बन्न गएको र त्यहाँबाट पनि काम पूरा नगरी न्यायाधीश बन्न गएको भट्टराईको उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘हरिकृष्ण कार्की महान्यायाधिवक्ता हुनुपूर्व २०६६–६९ को कार्यकालका लागि दलको टिकटबाट चुनाव लडी प्रेमबहादुर खड्कासँग पराजित भई पुनः २०६९–७२ को कार्यकालका लागि पनि दोहोर्याएर वाम गठबन्धनको टिकट पाई बारको अध्यक्षमा चयन भएकोमा उक्त पदको कार्यकाल पूरा नगरी बीचैमा राजीनामा दिई महान्यायाधिवक्ता बन्न गएको देखिन्छ,’ उनको उजुरीमा भनिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्तामा पनि चार महिना २० दिनमात्र काम गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँकी रहँदै फेरि न्यायाधीश बनेको रेकर्डले उनमा पदलोलुप र अस्थिर चरित्र रहेकोले अनुमोदन नगरी पाउँ ।’
ओली सरकारको समयमा अग्नि खरेल कानुन मन्त्री छँदा कार्की महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । महान्याधिवक्ताबाट भने ओलीले उनलाई हटाएको बताइन्छ ।
एमाले कार्यकर्ता भएको आरोप
फ्रिडम फोरमका सदस्य केदार दाहालले दिएको उजुरीमा कार्की एमाले कार्यकर्ता रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘मैले हाल सिफारिस व्यक्ति हरिकृष्ण कार्कीलाई नेकपा एमालेको सक्रिय कार्यकर्ताको रूपमा चिनेको थिएँ । उहाँ पार्टीको वकिल विभागको राजनीतिमा सक्रिय रहेको, चुनावमा उठेको, हारेको सुनेको थिएँ ।
फेरि एमाले र माओवादीको संयुक्त प्यानलबाट चुनाव जितेको पनि कताकता सुनेको थिएँ,’ उक्त उजुरीमा भनिएको छ, ‘यसरी कुनै पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा रही काम गरी बिटुलिएको मानिस कसरी सर्वोच्च अदालतजस्तो न्यायको मन्दिरमा न्यायाधीश नियुक्त हुनसक्छ भनी आश्चर्यमा परें ।’
चोलेन्द्रलाई न्याय नदिनेले जनतालाई न्याय देला ?
उजुरीकर्ताले उनको कार्यक्षमता र न्यायिक निरुपणबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन रोक लगाएका भन्दै कार्कीविरुद्ध महादेव बरालले प्रश्न उठाएका छन् ।
‘आफ्नै प्रन्यालाई त न्याय दिन नसक्ने उहाँले जनताको विषयमा कस्तो न्याय दिनुहोला,’ बरालले भनेका छन् । महाअभियोग दर्ता भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका थिए । महाभियोग टुंगिन नपाउँदै संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि संसद्का महासचिवले जबरालाई क्लिन चिट दिएको पत्र थमाएका थिए ।
अपराधमा संलग्न रहेको आरोप
ललितपुरका हरिबहादुर तामाङले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश अपराध कर्ममासमेत संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित दुर्घटना प्रकरणको छानविन समितिमा रहेका कार्कीले सत्यतथ्य लुकाएको उक्त उजुरीमा उल्लेख छ । ‘प्रतिवेदन लुकाएको छ । अमर लामा बेहोस बनाएर मदन र जीवराजको हत्या गरेको कुरामा विवाद छैन । अर्को तथ्य छानविन आयोगमा हरिकृष्ण कार्की, अग्नि खरेल र निजहरुका निकट विश्वासको पात्र रहनु यिनीहरुको इसारा आयोगले काम गर्नु प्रतिवेदन लुकाउनुको कारणले पनि यिनीहरु आपराधिक समूहका नाइके भएकोमा विवाद छैन,’ तामाङको उजुरीमा भनिएको छ ।
‘वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न रोके’
कार्कीविरुद्ध परेको अर्को उजुरी छ– वरिष्ठ अधिवक्ता नबनाएको भन्ने । अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले आफूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि सहमति नजनाएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । ‘वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा ५० थानभन्दा बढी फैसला राखी निवेदन दिँदा पनि तपाईं हरिकृष्ण कार्कीले सहमति जनाउनुभएन,’ श्रेष्ठले आरोप लगाएका छन् ।
सुनुवाइ कहिले ?
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध जेठ ३२ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ । अघिल्लो दिन ३१ गते उजुरी दिएकालाई बोलाउने कार्यतालिका समितिको सोमबारको बैठकले तय गरेको छ ।
असार १ गते कार्कीबारे टुंगो लाग्ने बताइएको छ । वैशाख २५ को संवैधानिक परिषद्को बैठकले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । कार्कीको कार्यकाल १९ साउनसम्म कायम रहने छ ।
-1752335779.jpg)
