नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरण अदालत पुगेपछि कमजोर बन्दै गएको छ । यस प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुले धमाधम बयान फेर्न थालेका छन् । प्रहरीमा अपराध स्वीकारेका आरोपीहरुले अहिले अदालतमा थुनछेक बहस चल्दा बयान फेर्न थालेका हुन् । पक्राउ परिसकेका व्यक्तिलाई गोप्य रुपमा प्रहरीले भेट्न दिएका कारण मुद्दा फितलो बनेको हो ।
आङटावा शेर्पा पक्राउ परेको विषयबाटै यो प्रस्ट हुन्छ । पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण पक्राउ परेपछि उनलाई छुटाउनका लागि शेर्पा प्रयोग भएका थिए । कांग्रेस नेता शेर्पाले खाणलाई छुटाउन हिरासतमा रहेको केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई भेटेका थिए । दुवै जनालाई भेट्नुको कारण थियो– पीडितबाट लिएको रकम खाणले फिर्ता दिन्छन् भन्दै आश्वासन दिएर उनको नाम नलिइदिनु भनी आग्रह गर्न ।
यो घटनालाई प्रहरीको एक टोलीले बाहिर ल्याइदियो । प्रहरीकै अर्को टोली भने आङटावाको बचाऊमा लागेको थियो । उनीविरुद्ध कुनै पक्राउ पूर्जी जारी नगरिएको र उनलाई कारगारमासमेत नराखिएको प्रहरीको एक पक्षले भनेको थियो । तर, अर्को पक्षले भने उनीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको दाबी ग¥यो । अन्ततः आङटावा प्रहरीकहाँ पुगेर आत्मसमर्पण गर्न गए ।
आफू जोगिन शेर्पा आत्मसमर्पण गर्न प्रहरीकहाँ पुगेका थिए । तर, उनलाई प्रहरीले छाडेन । अन्ततः हिरासतमै आफूलाई प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै छुट्ने प्रयाससमेत गरे । भुटानीलाई मात्र हैन तिब्बतीलाई नेपाली बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमासमेत कनेक्सन देखिएको आङटावाबाट अभियुक्तहरुसँग हिरासतमै भेट, टोपबहादुर रायमाझीलाई कयौ दिनसम्म फरार राखेर यो अनुसन्धानलाई प्रहरीले निकै कमजोर बनायो ।
अर्को विषय प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजु देउवामाथि पनि छानविन गर्नुपर्ने माग ग्राउण्डबाट उठ्न थालेपछि प्रमुख राजनीतिक दलदेखि प्रहरी नै यो मुद्दालाई कमजोर बनाउन लागेको प्रस्ट हुन्छ ।
अहिले अब ११३ जनाले उजुरी दिएर २७ करोड ५० लाख ५७ हजार बिगो दाबी गरिएको यो मुद्दामा थुनछेक बहस जारी रहेको छ । ‘हाइप्रोफाइल’ पक्राउ पर्ने त कुरै छैन, पक्राउ परेकाहरुसमेत साधारण तारिखमा छुट्ने तरखरमा रहेका छन् । रायमाझी र खाणले आफूहरु यो प्रकरणमा संलग्न नै नरहेको भन्ने विषयलाई जोड दिइरहेकोबाट यो प्रस्ट हुन्छ ।
तर, यस्तो जघन्य अपराध अनुसन्धान सुरु गरेर वाहवाही पाएको प्रहरी संगठन कमजोर प्रमाण प्रस्तुति र प्रमाण नष्ट गर्ने गिरोहसँग सिक्वेन्स मिलाउनतिर लाग्दा पुनः बदनामी हुनेतिर अघि बढेको छ ।
