संविधानअनुसार टुंग्याइएको नाम संविधानभन्दा पर गएर फेरि छलफल गर्दै अर्को राख्न सकिँदैन ।- भक्तिप्रसाद सिटौला, प्रवक्ता, कोशी प्रदेश सरकार
काठमाडौं - पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण नभएपछि तीन महिनादेखि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूसँग कोशी प्रदेश सरकार केही लचक भएको छ । सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको छ । शान्तिपूर्णरुपमा माग राखेर वार्ता र संवादको माध्यमबाट निकास खोज्नुपर्नेमा सरकारको जोड छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गरेर आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट निकास खोज्न आह्वान गरेका हुन् । तर, आन्दोलनरत पक्षले वार्तामा बस्ने कि नबस्ने ? निश्चित नगरेकोे सिटौला बताउँछन् ।
‘नाममा भएको असन्तुष्टिलाई लिएर प्रदेश अशान्त छ । यो राम्रो होइन । त्यही भएर हामीले आन्दोलनकारी साथीहरूलाई वार्तामा बोलाएका हौं,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, अहिलेसम्म वार्तामा बस्नेबारे जानकारी दिएको छैन । फेसबुकमा त केही नेताले खेलेका छन् । त्यसरी हुँदैन ।’
आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउने वातावरण बनाउन शनिबार पक्राउ परेका नेता अशोक चेम्जोङसहित २६ जनालाई प्रहरीले रिहाइ गरेको छ । यसअघि आइतबार उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसूरलगायतमा जाहेरी दर्ता गर्ने प्रहरीको तयारी थियो । यसविरुद्ध आन्दोलनकारी आज प्रदेश राजधानी विराटनगर केन्द्रित भएर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने तयारीमा जुट्दै गर्दा सरकारले वार्ताको कार्ड फ्याँकेको हो ।
हामी माग सम्बोधन हुने वार्तामामात्रै बस्छौं र संविधान संशोधन गरेर भए पनि राजनीतिक सहमति जुटाएर किरात–लिम्बुवान बनाइनुपर्छ ।- प्रेम एक्तेन, अध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ
जबकि, पहिचानवादीहरू झन्झन् ठूला प्रदर्शन गरिरहेका छन् । स्थानीय तहसम्मै पुगेर पहिचानको पक्षमा राजनीतिक माहोल बनाइरहेका छन् । प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, उक्त नामका प्रस्तावक, समर्थकसँगै मतदान गरेर टुंगोमा पु¥याउने सांसदहरूलाई आन्दोलनकारीहरूले लगातार प्रतिरोध गरिरहेका छन् । शनिबार प्रदेश संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नै सरकारलाई हम्मेहम्मे प¥यो ।
परिस्थिति यसरी जटिल बन्दै गएपछि बोलाइएको वार्ता के आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्नेगरी हो ? जवाफमा सरकारका प्रवक्ता सिटौलाले माग सम्बोधन गर्नेगरी भने नबोलाइएको स्पष्ट पारे । ‘९३ मध्ये ८२ जना सांसदले मतदान गरेर टुंग्याइएको नाम हो । जुन दुई तिहाइभन्दा बढी हो,’ सिटौलाले भने, ‘संविधानअनुसार टुंग्याइएको नाम संविधानभन्दा पर गएर फेरि छलफल गर्दै अर्को नाम राख्न सकिँदैन ।’
पहिचान पक्षधरहरूले प्रदेशको नाम ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा ‘किरात–लिम्बुवान’ हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । जुन राजनीतिक सहमतिका आधारमा राख्न सकिने उनीहरूको तर्क छ । तर, उक्त नामको सन्दर्भमा राजनीतिक सहमति हुने सम्भावना तत्काल देखिँदैन ।
संवैधानिक प्रक्रियाबाट नाम राख्ने हो, राख्यौं । तर, त्यो प्रक्रियाबाट राखिएको नाम हामी संविधान मिचेर परिवर्तन गर्न सक्दैनौं ।- उद्धव थापा,नेता, कांग्रेस संसदीय दल
सोही मागसहित पहिचानवादीहरू गत १७ फागुनदेखि लगातार आन्दोलनमा छन् । यसबीचमा आन्दोलनकारीहरूले लिम्बुवान भोलेन्टियर्सको सहकमाण्डर लाजेहाङ भनिने पदम सुक्वाबा लिम्बूलाई गुमाएका छन् । थुप्रै घाइते छन् ।
जनधनको क्षति भएको पहिचानवादी आन्दोलनका मुख्य जातीय घटक किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम एक्नेतले सरकारको तर्फबाट आधिकारिकरूपमा वार्ताका लागि गरिएको आह्वानपत्र नपाइएको बताए । यदि, पाइए पनि माग सम्बोधन हुने छाँट नभए वार्तामा नबस्ने उनको भनाइ छ ।
‘वार्तामा बोलाउनु राम्रो हो । सकारात्मक नै मान्छौं । तर, वार्ता के माग सम्बोधन हुनेगरी हुन्छ कि हामीलाई भुलाउनेगरी ?,’ उनले भने, ‘हामी माग सम्बोधन हुने वार्तामा मात्रै बस्छौं । यदि, सरकारले चाहने हो भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि राजनीतिक सहमति जुटाएर किरात–लिम्बुवान बनाइनुपर्छ ।’
आन्दोलनको अग्रमोर्चामै रहेका नेता गोपाल किरातीका अनुसार सरकारले गरेको वार्ता आह्वानबारे आज बिहान छलफल हुँदै छ । छलफलपछि वार्तामा बस्ने कि नबस्ने ? टुंगो लाग्ने किरातीले बताए । यदि, बैठकले वार्तामा बस्ने निर्णय गरे सोहीअनुसार वार्ता समिति बनाउने उनी बताउँछन् । तर, सरकारले वार्ताको नाममा नाटक मञ्चन गर्न खोजेको बुझाइ उनको छ ।
‘वार्ता समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, नाटक मञ्चन गर्न वार्तामा बोलाइएको बुझाइ हाम्रो छ,’ उनले भने, ‘यदि, सरकार हाम्रो माग सम्बोधन साँचो अर्थमा गर्न चाहन्छ भने त ठीक छ, बसौंला ।’प्रदेश संसद्मा पहिचानवादीहरूको संख्या निकै कम छ । उनीहरू कम संख्यामा भएकै कारण प्रदेश संसद् बैठकबाट प्रदेशको नाम दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले टुंग्याइएको हो । यसलाई लिएर नै पहिचानवादीहरू लगातार सडकमा छन् । सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन् ।
यस्तोबेला उनीहरूलाई वार्तामा बोलाइएपछि समस्या समाधानको बिन्दु पहिल्याउन सहज हुने प्रदेशस्थित कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए । तर, उनले पनि सरकारका प्रवक्ता सिटौलाले जसरी कोशी नाम परिवर्तन गरेर ‘किरात–लिम्बुवान’ राख्न भने नसकिने उल्लेख गरे ।‘संवैधानिक प्रक्रियाबाट नाम राख्ने हो, राख्यौं । तर, त्यो प्रक्रियाबाट राखिएको नाम हामी संविधान मिचेर परिवर्तन गर्न सक्दैनौं,’ थापाले भने ।
हालको कोशी प्रदेशमा तत्कालीन पल्लो किरात लिम्बुवान र माझ किरात खम्बुवानको भूगोल छ । पहिलो संविधानसभामा डा. मदन परियारको संयोजकत्वमा गठित राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले यहाँका भूगोलमा लिम्बुवान, कोच, अवध र खम्बुवान राज्य सिफारिस गरेको थियो । तर, हाल राज्य पुनःसंरचनाको क्रममा बहसमै नआएको महेन्द्रकालीन एउटा अञ्चलको नाम प्रदेशले पाएको हो । जसले गर्दा पहिचान पक्षधरहरू असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले सडक आन्दोलनबाट असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
