काठमाडाैं - प्रशासनिक खर्च घटाउने तयारी स्वरूप अर्थमन्त्रीले दुई दर्जन बोर्ड तथा समिति पनि खारेजी गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयको स्रोतले बताएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्रोतको चाप झेलिरहेका बेला बजेटको आकार पोहोरको भन्दा केही घटाउने भएकाे स्रोतले बताएको हाे।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुई दर्जन यस्ता बोर्ड तथा समिति खारेजीको तयारी भएको छ।सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अनुसार विकास ऐन तथा विशेष ऐनबाट सञ्चालित समिति, परिषद, आयोग, बोर्ड र केन्द्र गरी २१५ वटा निकाय छन्। दसवटा निकाय यसअघि खारेज भइसकेका छन् भने २०५ वटा चालु अवस्थामा छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा टिम बनाएर सरकारले तत्काल खारेज गर्न सकिने समिति तथा बोर्डको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन भनेको थियो। अर्याल नेतृत्वको टिमले त्यस्तो सुझाव दिइसकेको छ।
यसपालि बजटेमा पुँजीगत खर्च भने केही बढाउने तयारी छ।अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका र पार्टी राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय महतका लागि अर्थतन्त्र संकटमा पर्न लागेका बेला यसलाई चलायमान बनाउन बजेट ल्याउने चुनौती छ। त्यस्तै सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान पनि चालु वर्षको तुलनामा घट्ने भएको छ।यसपालिको बजेटमा चालु खर्च पनि घटाउने तयारी छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जाने अनुदान पनि यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्ने भएको छ।सरकारले वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण गरेर थप साढे ४ खर्ब उठाउने गरी बजेटको तयारी गरेको छ ।यो वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ (प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा जाने रकमसहित) राजस्व अनुमान गरेको थियो। आर्थिक वर्ष सक्किन डेढ महिना मात्रै समय रहँदा ७ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेको छ। राजस्वका अधिकारीहरूले यो वर्ष अधिकतम १० खर्बको राजस्व उठ्ने जानकारी अर्थलाई गराएका छन्।यो वर्ष ३२ प्रतिशत राजस्व बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। वर्षको अन्यसम्ममा १२ प्रतिशतले घट्ने आकलन गरिएको छ। विगत दस वर्षमा भने राजश्व औसत १८ प्रतिशतले बढेको छ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाए पनि वैदेशिक सहयता भने अनुमानको तुलनामा निकै कम आउने गरेको छ। आगामी वर्ष करिब दुई खर्ब रूपैयाँ वैदेशिक सहायता उठाउने तयारी छ। यो वर्ष वैदेशिक सहायता दुई खर्ब ९७ अर्ब अनुमान गरिएकामा अहिलेसम्म जम्मा ८० अर्ब रूपैयाँ मात्रै आएको छ।
यसरी स्रोतको चरम दबाबमा परेका अर्थमन्त्रीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने अनुदान घटाउने भएका छन्।यसअघि नै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान १५ अर्ब रूपैयाँले घटाएर सिफारिस गरेको छ। चालु वर्षमा एक खर्ब ६१ अर्बको यस्तो अनुदान दिएकामा आगामी वर्षका लागि एक खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ सिफारिस गरिएको छ।
अर्थमन्त्री महतले पनि यसै आर्थिक वर्षबाट दोस्रो चरणको सुधारको आरम्भ हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १४, २०८० १६:२९
