उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडबाट उत्पादन हुने गैंडा सिमेन्टको व्यापार कुनै बेला आक्रामक थियो । गुणस्तरको हिसाबले दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट सिमेन्टको रुपमा चिनिएको गैंडा सिमेन्ट यसकारण पनि चर्चामा रह्यो कि– यो सरकारी उद्योग हो ।
सरकारी सिमेन्टले चर्चा पाएसँगै निजी उद्योगका सिमेन्ट पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु स्वाभाविक हो । तर, अहिले विभिन्न कारण देखाउँदै गैंडा सिमेन्ट उत्पादन हुने उद्योग धराशायी बनाउने खेल हुँदै छ ।उद्योगका महाप्रबन्धक आफूविरुद्ध सबै लागिपरेको भन्दै काठमाडौं छन् भने त्यहाँका मजदुर आन्दोलित भएका छन् ।
शनिबार धुमधामका साथ ३५औं साधारणसभा मनाएयता उद्योगमा बत्ती छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै आइतबारबाट विद्युत् रोकिदिएको हो । प्राधिकरणको उदयपुर वितरण केन्द्रले ३६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम बाँकी रहेकोले बत्ती काटिएको जनाएको छ । उद्योगले भने २४ करोड रुपैयाँमात्र तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ ।
अझ उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले निजी कम्पनीले अर्बौं नतिर्दा बत्ती नकाटिने तर सरकारी उद्योगको बत्ती काटिनु रहस्यमयी भएको दाबी गरेका छन् । उनी सरकारको एउटा खल्तीबाट अर्को खल्तीमा जाने पैसामा यस्तो अवरोध गर्नु ठीक नहुने तर्क गर्छन् । यता उद्योगमन्त्री रमेश रिजालको आफ्नै दाबी छ– महाप्रबन्धकको बदमासीका कारण यस्तो भएको हो । बत्ती प्रवाह नियमित गरेर सरकारी उद्योग बचाउन आफू लागिपरेको उनको दाबी छ ।
अर्कोतर्फ उद्योगका कर्मचारीदेखि मजदुर महाप्रबन्धकविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । घटनाक्रमहरु हेर्दा महाप्रबन्धनलाई हटाउने चलखेल देखिन्छ । यद्यपि, यो चलखेलको मारमा सरकारी उद्योग परेको देखिन्छ । जे जति घटना भएका छन्, यसले प्रस्ट देखिन्छ । कसैको नियत सफा छैन । निजीलाई पोस्ने, सरकारीलाई सोस्ने काममा अध्यक्षदेखि महाप्रबन्धनको आरोपप्रत्यारोपले प्रस्ट पार्छ ।
महाप्रबन्धकजस्तो व्यक्ति उद्योगमा परेका समस्या छाडेर भाग्नु नीतिसंगत देखिँदैन । आपत्कालबाट जोगाउने काम महाप्रबन्धकको हो । आफैं कुर्सी छाडेर हिँड्नुपर्ने वातावरण कसरी तयार भयो, यसमा उनले सबैलाई खुलस्त पार्न सक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ सरकारले पनि यस्तो समस्यको समाधानका लागि समन्वयकारी भूमिका खेलिदिनुपर्छ । कमिसनको चक्करमा लागेर कान थुनेर आँखा चिम्लेर बस्दा सरकारी उद्योग धराशायी हुन जान्छ ।
यस्ता विषयमा तत्कालै राजनीति रोकेर कसरी हुन्छ चाँडो विद्युत् नियमित गरी सरकारी उद्योग बचाउनेतर्फ सबै लाग्नुपर्छ । यसमा उद्योगमन्त्रीले छिटो कदम चालोस् ।
