सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेको छ । आइतबार संघीय संसद्मा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमाथि संसद्मा छलफल चलिरहेको छ ।
सांसदहरुले आ–आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अधिकांशको सुझाव मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने बजेटको माग छ ।वितरणमुखी बजेट नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।अर्थमन्त्री महतले संसद्मा जवाफ दिँदै अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएको र वर्तमान संकटबाट पार लगाउँदै अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजानेगरी आगामी बजेट ल्याइने बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुशासन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । सेवा प्रवाहमा सुधार तथा स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नेतर्फ लक्षित हुने उनले बताएका छन् । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।
सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई पनि बजेटको सिद्धान्तमा राखिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सुविधालाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ । संघीयताको सबलीकरणको विषय पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा राखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रुपमा विकास गरी मनोबल बढाउनतर्फ बजेट केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने बताइए पनि कतिपय प्राथमिकताहरु त्यसको विपरीत देखिएको भन्दै सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष सरकारले महŒवाकांक्षी तथा आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति छ । योपटक त्यसलाई दोहोरिन नदिन अर्थमन्त्री सचेत हुनुपर्छ । यसपटक बजेट निर्माणमा स्रोतको पहिचान मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । चालु आवमा सरकारले राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन गर्न नसक्दा स्रोत व्यवस्थापनमा सकस बेहोर्नुपरिरहेको छ । वैदेशिक सहायताको रकम पनि खुम्चिँदै गएको अवस्था छ ।
रेमिट्यान्स र पर्यटनमा आएको सुधारले केही हदसम्म सहज बनाइरहेको छ । अन्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । वित्तीय क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र तथा विकास निर्माणको क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई मध्यनजर राख्दै आगामी बजेटको तयारी गर्न आवश्यक छ । त्यसैले लोकप्रियताका लागि महŒवाकांक्षी कार्यक्रमभन्दा तत्कालको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।
