काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिनदेखि नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे सरोकारवाला विज्ञसँग चरणबद्ध परामर्श गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा बुधबार पनि संविधान तथा कानुनविद्सँग यस विषयमा परामर्श गर्दै संसद्बाट सबै अंग पुगेको, सभामुखले प्रमाणित गरिसकेर बाटोमा रोकिएको विधेयकलाई बाटोमै म¥यो भनेर राष्ट्रपतिको मर्जी वा खुसीमा छाडिदिने हो भने संसद्को सार्वभौमिकता कहाँ पुग्छ भनी जिज्ञासा राखेका छन् ।
संघीय संसद्को पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सत्तारुढ गठबन्धनले प्रमाणीकरण गराउन चाहेपछि पौडेलले परामर्श थालेका हुन् । यसअघि राष्ट्रपतिले आइतबार र सोमबार यस विषयमा विभिन्न चासोसमेत राखेका थिए । ‘दुई–दुई पटक सम्प्रभु संसद्बाट पारित भई आएको नागरिकता विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन ?,’ पौडेलले कानुनविद्लाई सोधेका थिए ।
. राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार महान्याधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको टोलीसँग परामर्श
. बुधबार फेरि संवैधानिक कानुनका जानकार डा. विपिन अधिकारी, डा. रुद्र शर्मा तथा कृष्ण बस्यालसँग परामर्श
राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार महान्याधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको टोलीसँग विधेयकबारे विभिन्न प्रश्नसमेत सोधेका थिए । संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार तीन जना कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताएका छन् । पौडेलले संवैधानिक कानुनका जानकार डा. विपिन अधिकारी, डा. रुद्र शर्मा तथा कृष्ण बस्यालसँग परामर्श गरेका हुन् । विधेयक प्रमाणीकरणमा उनीहरुले मिश्रित राय दिएको सल्लाहकार पोखरेलले बताए ।
पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे जानकारी लिएका छन् । संसद्बाट पारित विधेयकमा कसको स्वामित्व हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत राष्ट्रपतिले सोधेका छन् ।
यी हुन् राष्ट्रपतिका थप प्रश्न
१. संसद्बाट सबै अंग पुगेको, सभामुखले प्रमाणित गरिसकेर बाटोमा रोकिएको विधेयकलाई बाटोमै म¥यो भनेर राष्ट्रपतिको मर्जी वा खुसीमा छाडिदिने हो भने संसद्को सार्वभौमिकता कहाँ पुग्छ ?
२. भोलि पनि यस्तै परम्परा बस्यो भने जनताले चुनेर पठाएको संसद्को अर्थ के हुन्छ ? व्यवस्था खलबलिन्छ कि खलबलिदैन ? व्यवस्था खलबलियो भने राष्ट्र खलबलिन्छ कि खलबलिदैन ?
३. अब मलाई संविधानको संरक्षक, पालक र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक हुनुको नाताले संसदीय व्यवस्था जोगाउने संवैधानिक आधार चाहियो कि चाहिएन ?
४. शक्तिशालीले जे पनि गर्ने सर्वसत्तावादीलाई ७० वर्षसम्म संघर्ष गरेर कसैको ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था हामीले फालेका हौं । अब यो विधेयकलाई अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन । दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ । यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने ?
५. सरकारले फेरि यो विधेयकलाई संसद्मा लानुपर्छ भन्ने संविधान तथा कानुनविद्हरुको रायमा थप प्रश्न गर्दै– यो विधेयकको अस्तित्व छैन भन्ने कसरी प्रमाणित गर्ने ?
६. मेरो चिन्ता राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गरेपछि त्यो मर्ने र त्यही नजिर बस्यो भने संसदीय व्यवस्था के हुने भन्नेमा छ । मलाई ७० वर्ष भौतारिएर ल्याएको प्रणालीमाथि देखिएको यो संकटबाट बचाउने आधार चाहियो । आधार के दिनुहुन्छ ?
७. यो संकटको यस्तो समाधान खोजौं अब आउने राष्ट्रपतिले फेरि त्यस्तो कार्य कहिल्यै नगरोस् ।
८. कानुन र न्याय फरक कुरा हुन् । यो सन्दर्भमा जनता, देश र व्यवस्थालाई न्याय गर्न राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी के हो ?
९. अघिल्लाले जे गरे गरे, पछिल्लाले जे गर्लान् गर्लान् भनेर मैले उम्किने हो भने मुलुकमा कस्तो परिणाम आउँछ ?
१०. यो संवैधानिक संकटबाट मुलुकलाई जोगाउन र व्यवस्थालाई बचाउन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि केही न केही आधार चाहियो भन्ने कानुनविद्हरुको रायमा प्रतिप्रश्न गर्दै यो विधेयकसम्बन्धी यो सम्पत्ति, संसद्, सरकार वा राष्ट्रपति कसको हो ?
