काठमाडौं- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई/दुई पटक रोकेको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गराउने तयारीमा सत्ता गठबन्धन लागेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कानुनी परामर्श तथा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफललाई तीव्र बनाएका छन् । गत शनिबारमात्र बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित बैठकमा कानुन व्यवसायीहरूसँग विधेयक अघि बढाउनेबारे परामर्श गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले परामर्श लिएलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि यस विधेयकबारे कानुनविद्हरुसँग परामर्श लिएका छन् । कानुनविद्हरुसँग राष्ट्रपतिले आइतबार र सोमबार यस विषयमा विभिन्न चासोसमेत राखे । ‘दुई–दुई पटक सम्प्रभु संसद्बाट पारित भई आएको नागरिकता विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन ?,’
पौडेलले कानुनविद्लाई सोधेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार महान्याधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको टोलीसँग विधेयकबारे विभिन्न प्रश्नसमेत सोधेका थिए । संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि संविधानको व्यवस्थासमेत बुझेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरण नभएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका बारेमासमेत चासो राखेको कानुनविद्हरुको भनाइ छ । संसद्मै विधेयक फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्थाका बारेमासमेत राष्ट्रपतिले चासो राखेका थिए ।राष्ट्रपति पौडेलले विधेयकबारे चासो देखाउँदा राजनीतिकरुपमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको छ ।
सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले तत्काल विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच यसबारे बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।
भण्डारीबाट दुईपटक फिर्ता
उक्त विधेयकलाई तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ साउनमा प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरण गर्न शीतलनिवास पठाएका थिए । त्यसबेला राष्ट्रपति भण्डारीले केही प्रावधानमा ‘पुनर्विचार’ आवश्यक हुने भन्दै संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार विधेयक फिर्ता पठाएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएकी थिइन् ।
उक्त धारामा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित कुनै पनि विधेयक फिर्ता पठाउनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसबेला भण्डारीले १५ सवाल उठाउँदै नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । उनले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरू स्पष्टता, अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपमा समाधान, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, मधेसको भावनाको सम्बोधन, स्वघोषणाबारे ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारेमा संविधान व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको, केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेशबारे, नागरिकता विधेयक ढिलो गरी बनाउन नहुने विषयमा सुझाव, चासो र स्पष्टता खोजेकी थिइन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक साउन २९ मा संसद्मै फिर्ता गरेकी थिइन् भण्डारीले । राष्ट्रपतिको कदमले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनलाई नै अप्ठेरोमा पा¥यो त्यतिबेला । पहिलोपटक संसद्मा अध्ययनका लागि फिर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था भए पनि दोस्रो पटकमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । तर, त्यसलाई भण्डारीले पालना गरिनन्, समय गुजारेरै उनको पाँच वर्षे कार्यकाल सकियो । फेरि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त विवादित विधेयकबारे चासो देखाएका हुन् ।
दुई राष्ट्रपतिका चासोमा के छ फरक ?
राष्ट्रपति पौडेलका ९ चासो पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका १५ सन्देश
१. राष्ट्रपतिसमक्ष आएको नागरिकता विधेयकको (अहिलेको) संवैधानिक अस्तित्व के हो ?
२. दुई–दुई पटक सम्प्रभु संसद्बाट पारित भई आएको नागरिकता विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन ?
३. यदि नागरिकता विधेयक ब्युँतिने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो ?
४. प्रमाणीकरण नभई बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ?
५. यो विधेयकले संसद्मा पुनः प्रवेश पाउने हो वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार गर्न पाइने हो ?
६. यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनअनुसार के गर्दा हुने हो ?
७. दुई–दुई पटक संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो ?
८. पद्धति र प्रक्रिया अनुसार विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको मर्जी र खुसीले हो भने संसद्को सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ ? राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन जान्छ ? संवैधानिक बाटो के हो ?
९. शक्तिपृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेपछि संसद्को विशेषाधिकार के हुने हो ?
१ संसद्मा गहिरो गरी छलफल नभएकाले अझै गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह ।
२. तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पालामा गठन भएको नागरिकता समस्या सुझाव आयोगको स्मरण ।
३. नागरिकताबारे हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न आग्रह ।
४. नागरिकताका सिद्धान्तमा स्पष्टताको खोजी गर्न आग्रह ।
५. नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवाल सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व ।
६. अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने ।
७. यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने ।
८. प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो ।
९. तत्कालीन राजनीतिमा नाफाघाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैं लम्ब्याइरहनु उपयुक्त नहुने ।
१०. मधेसको भावना सम्बोधनका लागि स्थायी समाधान खोज्न आग्रह ।
११. स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण ।
१२. प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको ।
१३. अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको तथ्यको स्मरण ।
१४. तत्काल छलफल गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न संसद्लाई आग्रह
१५. संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्ने ।
