काठमाडौं– सरकारले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘भिटो’ प्रयोग गरी दोस्रोपटक फिर्ता गरेकी ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’ संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अघि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित बैठकमा कानुन व्यवसायीहरूसँग विधेयक अघि बढाउनेबारे परामर्श गरेका छन् ।
बैठकपछि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले फेरि विधेयकलाई पारित गर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी लिएको बताए । जवाफमा आफूसहितका बैठकमा उपस्थित कानुन व्यवसायीले विधेयकबारे संसद्मा फेरि दफावार छलफल गर्न जरुरी नभएको र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सकिने सुझाएको उनले बताए ।
त्यस क्रममा गत फागुन १३ र १४ गते बारको वीरगञ्जमा बसेको ४८औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकको जारी गरेको घोषणापत्रको १६ नम्बर बुँदाबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको पनि उनले प्रभावलाई बताए । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हक र कानुनी अधिकार भएकाले योग्य नेपाली नागरिकले सहजरूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न संसद्को दुवै सदनद्वारा पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक हालसम्म प्रमाणीकरण नभएकोले सो विधेयक विधिवत रुपमा प्रमाणीकरण गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने तथा संविधानको धारा १४ बमोजिम गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकताको संवैधानिक हक तथा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न यो बैठक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’
संसद्मा फेरि दफावार छलफल गर्न जरुरी नभएको र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सकिने सुझायौं
गोपालकृष्ण घिमिरे
अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
गत वर्षको ३० साउनमा नागरिकता विधेयक पारित नगरी तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उसो त २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि विधेयक फिर्ता पठाएको दृष्टान्त छ । तर, राजाले सर्वोच्च अदालतको राय लिएर फिर्ता गरेका थिए । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भने स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर फिर्ता पठाइन् । यसले उनी निकै विवादमा तानिइन् । उनलाई एमालेको इशारामा विधेयक फिर्ता गरेको आरोप सत्तापक्षबाट लाग्यो । यो विधेयक ३ असोज २०७२ मा जारी नेपालको संविधानअनुसार संशोधित हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को वर्षे अधिवेशन आह्वान आज (आइतबार)का लागि गरेका छन् । यद्यपि, नागरिकता विधेयकलाई भने फेरि छलफल नगरी सीधै सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने तयारी भएको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि बारम्बार नागरिकतासँगै संवैधानिक परिषद् बैठक सञ्चालन, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित गराउन चाहेको बताउँदै आएका थिए । नभन्दै विधेयकलाई छिटो प्रमाणीकरण गराउन उनी लागेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले विश्वासको मत लिनेबेला विभिन्न विधेयकका प्राथमिकताबारे कुरा गर्नुभएको थियो । त्यसमध्ये नागरिकता विधेयकप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर बन्नुभएको छ ।
हितराज पाण्डे
प्रमुख सचेतक, माओवादी केन्द्र
शनिबार साँझ बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र कानुन व्यवसायीहरू सम्मिलित बैठकपछि माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा विधेयक रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले विश्वासको मत लिने बेलामा विभिन्न विधेयकका प्राथमिकताबारे कुरा गर्नुभएको थियो । त्यसमध्ये नागरिकता विधेयकप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर बन्नुभएको छ,’ पाण्डेले भने ।
विधेयकको पक्षमा सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), आम जनता पार्टीसहितका दलहरू छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भने विरोध कायम छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
यसअघि दुवै संसद्बाट पारित उक्त विधेयकले मधेसमा रहेको समस्या समाधान गरे पनि महिलाले उठाउँदै आएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको विषयमा पनि आलोचना हुँदै आएको थियो । मुख्य आलोचक दल एमालेले विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधानप्रति असहमति प्रकट गरेको छ ।
‘सबैलाई थाहा भएकै हो, हामीले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिनेबारे अहिलेको विधेयकमा जे छ, त्यो मान्दैनौं,’ एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘अहिले विधेयकमा भएको सात वर्षको प्रावधान राख्नुपर्ने भन्ने एमालेको स्पष्ट धारणा हो ।’
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिनेबारे अहिलेको विधेयकमा जे छ, त्यो व्यवस्था मान्दैनौं ।
महेश बर्तौला
सचेतक, नेकपा एमाले
सरकारले विधेयकलाई के गर्छ ? यसबारे एमाले चनाखो बनेको पनि उनले बताए । उक्त विधेयकलाई तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ साउनमा प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरण गर्न शीतलनिवास पठाएका थिए । त्यसबेला राष्ट्रपति भण्डारीले केही प्रावधानमा ‘पुनर्विचार’ आवश्यक हुने भन्दै संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार विधेयक फिर्ता पठाएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएकी थिइन् ।
उक्त धारामा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित कुनै पनि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसबेला भण्डारीले नौ सवाल उठाउँदै नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । उनले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरू स्पष्टता, अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान, प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, मधेसको भावनाको सम्बोधन, स्वघोषणाबारे ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारेमा संविधान व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको, केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिक अध्यादेशबारे, नागरिकता विधेयक ढिलो गरी बनाउन नहुने विषयमा सुझाव, चासो र स्पष्टता खोजेकी थिइन् ।
तर, विधेयक संशोधनको तयारी छैन । जस्ताको तस्तै पठाउने पक्षमा सत्तारुढ दलहरू छन् । अन्तरिम संविधान–२०६३ मा भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐनका कतिपय व्यवस्था २०७२ मा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले परिवर्तन गरेका कारण विधेयकमार्फत संशोधन गर्न लागिएको हो । अर्थात् नागरिकता ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउनका लागि संशोधन गर्नुपरेको हो ।
विधेयकले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीको सन्तानको नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकता लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । विधेयकमा अन्तरिम संविधान–२०६३ ले २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था संशोधन गरिएको छ ।
संविधान जारी हुनुअगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई संघीय ऐनबमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा छ । उमेर १६ वर्ष पुग्नुपर्नेछ । संविधानले महिला र पुरुषलाई समान वंशीय हक हुने व्यवस्था गरेको कारण नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
तर, ‘बाबु विदेशी भएको ठहर भए त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनबमोजित अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने’ विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, संविधानले सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिकबाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमै छ । संविधानमै साविकमा वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यैले नेपालको नागरिकता लिएपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने भनिएको छ ।
