काठमाडौं– दलीय स्वार्थका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थप गिजोलिएको छ । सत्तारूढ र विपक्षी दलको सीधा स्वार्थ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा बाझिँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको हो ।
परिषद् अध्यक्षसमेत रहने प्रधानमन्त्रीलाई धेरै अधिकार दिनेगरी विधेयक आएको भन्दै नेकपा एमालेले विमति जनाउँदै आएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विधेयकमा परिषद्को सबै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत भएको दाबी गरे । यस्तो अधिकार एमालेलाई मान्य नहुने गिरीले बताए ।
‘संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहितको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ । हाम्रो भनाइ के हो भने प्रधानमन्त्रीले नचाहने हो भने केही पनि निर्णय नहुने भयो,’ गिरीले प्रभावसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहेमात्रै निर्णय हुने देखियो । त्यसो भए व्यवस्थापिका र न्यायापालिका प्रमुखहरू सदस्य भएको परिषद्को अर्थै भएन ।’
एमालेले विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव संसदीय समितिमा गरिसकेको छ । बहुमतको आधारमा परिषद् बैठकले निर्णय लिनुपर्ने पनि एमालेको मत छ । यस्तो अवस्थामा मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने पक्षमा एमाले छ ।
तर, यसप्रति सत्तारुढ दलहरू सहमत छैनन् । सत्ता नेतृत्व दलसमेत रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बखेडा झिकेर एमालेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको आरोप
लगाए । उनले एमालेकै कारण विधेयक पास गर्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन नसकिएको बताएका छन् ।
‘एमालेले विधेयकको प्रावधान मानेन । मानेको भए प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएर यतिबेला नियुक्त भइसक्थे । जबकि, शीर्ष तहमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नेताहरू सहमत भइसकेका थिए,’ पाण्डेले भने ।
परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । परिषद् सदस्यहरू भने विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख हुन्छन् । हाल विपक्षी दलको नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । एमालेकै सभामुख देवप्रसाद घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना छन् ।
एमालेको मागअनुसार बहुमतको आधारमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य संवैधानिक अंगमा नियुक्ति सिफारिस भए एमाले बोलवाला हुने भन्दै सत्तारुढ दलहरू झस्किएका हुन् । तर, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस प्रभावित हुनुको कारण सत्तापक्षी र विपक्षी दलको स्वार्थ पूरा नहुने अवस्था भएकोले बताए ।
‘सत्तारुढ र विपक्षीको एउटै चाहना छ कि न्यायालयलाई कब्जा गर्ने,’ ‘अहिलेको अवस्थामा उहाँहरू (परिषद् अध्यक्ष तथा सदस्य)को उद्देश्य पूरा हुँदैन । नहुँदासम्म झुलाएर राख्ने देखियो,’ घिमिरे भन्छन् ।
सर्वोच्च १ फागुन २०७८ देखि प्रधानन्यायाधीशविहीन छ । यति लामो समयदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा सर्वोच्च चलेको छ । बार अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशविहीन हुँदा न्यायालयको साख खस्किएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९५ जना सांसदले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव १ फागुन २०७८ मा दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावका कारण उनी स्वतः निलम्बनमा परे । त्यसपछि जबरा सर्वोच्च फर्किन नपाई उमेर हदका कारण गत मंसिर अन्तिम साता सेवा निवृत्त भए ।
यद्यपि, हालसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रिया नै अघि बढेकै छैन । प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएर कम्तीमा तीन वर्ष न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवलगायत पनि मापदण्ड हुन् ।
यी आधारमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नै प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना उच्च छ । तर, परिषद्ले उनैलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ला कि नगर्ला ? टुंगो छैन ।
नियुक्ति प्रभावित
प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद् अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । सदस्यहरू कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य हुन्छन् । कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी बिहीबार मात्रै धनराज गुरुङले सम्हालेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश छैन ।
नभएकै कारण उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीलगायत प्रभावित भएको छ ।
न्याय परिषद्का अनुसार हाल सर्वोच्चमा पाँच जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । उच्च अदालतमा छ मुख्य न्यायाधीशसहित ४१ न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा ३२ जना न्यायाधीशको रिक्त पद छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त ढिला भए जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चको न्याय सम्पादन कार्य थप प्रभावित हुँदै आएको छ । सोही कारण, बारले छिटो प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि दबाब दिँदै आएको छ ।
