काठमाडाैं - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचनाको हकको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको १६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सूचनाको हक जनतालाई सशक्त र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने माध्यम भएकाले त्यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
“सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य जनतालाई बलियो बनाउनु हो, जनताले आफूले खोजेको सार्वजनिक सरोकारका सूचना सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसको प्रयोगबाट सशक्त बन्ने हो”, मन्त्री शर्माले भने, “ जनताको खबरदारीले मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्ने भएकाले यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्छ ।”
सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न जनस्तरमा यसबारे व्यापक जनचेतना जागृत गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका कामका बारेमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ भन्ने जानकारी धेरैमा नभएको बताए ।
“कुन निकायबाट के सेवा सुविधा प्राप्त हुन्छन्, कसको जिम्मेवारी के हो भन्नेसमेत जनस्तरमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा जनताले सरकारसँग धेरै आशा गर्ने, आशा पूरा नभएमा निराश हुने अवस्था छ”, उनले भने, “सार्वजनिकरूपमा आक्रोश पोख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, यसलाई कम गर्न पनि सूचनाको हकको प्रयोगलाई ब्यापक बनाउनु आवश्यक छ ।”
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्याभूत गरेका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको र हरेक सरकारी निकायमा जनताले मागेका सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी र सार्वजनिक सूचना सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह गर्न प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।
सङ्घीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समेत यो अभ्यासलाई अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सकेसम्म सबै सरकारी सूचना एउटै माध्यमबाट प्रवाह गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको पनि बताए ।
मन्त्री शर्माले पारदर्शिताको उद्देश्य सुशासन भएको र वर्तमान सरकारको मुख्य जोड नै सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्नेतिर केन्द्रित रहेको पनि स्पष्ट गरे ।
“जनताले सरकारी निकायमा पुगेर कानुनीरूपमा माग गरेका सूचना मात्र होइन”, मन्त्री शर्माले भने, “सडक वा सञ्चारमाध्यमबाट अभिव्यक्त गरेका अवाजलाई समेत सार्वजनिक सूचनाकै रूपमा लिएर सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरी जायज मागको सुनुवाइ गर्ने कामलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।”
पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि सडक र सञ्चारमाध्यममार्फत प्राप्त सार्वजनिक सूचनालाई गहिरोरूपमा अध्ययन गरी सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तदारुकता देखाएको उनको भनाइ थियो । “सुशासन र सेवा प्रवाहको सरकारी प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ”, उनले भने, “सरकारले सोझै प्राप्त गर्न नसक्ने जनताका गुनासा, बेथिति र अनियमितताका सूचनाहरू सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भए भने त्यसलाई आधार मानेर कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सजिलो हुनेछ, लुकेका यस्ता कतिपय सूचना सार्वजनिक गरी सरकारलाई सुशासनतर्फ अघि बढ्न सहयोग गरेकामा म आम सञ्चारका माध्यमहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।”
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगसहित सरोकारवालाले दिने गरेका सुझावप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सार्वजनिक सूचनाको अद्यावधिक र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न गरे ।
सूचनादाताको सुरक्षाको सवालमा पनि सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले जनताले सूचनाको माग गर्नुको अर्थ सरकारी अधिकारीलाई झन्झट दिन नभएर सरकारी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनु भएको र जनताले चाहेको सूचना सहजरूपमा प्राप्त नगरेमा सम्बिन्धत अधिकारीहरू दण्डित हुने कानुनी व्यवस्थासमेत भएकाले आफूले चाहेका सार्वजनिक महत्वका सूचना ढुक्क भएर माग्न सबैमा अपिल गरे ।
