कोशी प्रदेश आन्दोलित छ । संघीयतापछि विकास हुनुपर्ने हो, तर यहाँ नामकरणकै कारण जनता सडकमा ओर्लिएका छन् । सडकमा नेताहरु पुग्दा कालो झण्डाको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छ । यसबारे वातावरण कसले बनाए ?
सत्तासीन शीर्ष दलका नेताहरु सत्ताको छिनाझम्टीमा लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्वराजामाथि जाइलागिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वतिर पुगेर ‘फायरिङ’ खोल्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पश्चिम नेपालगञ्जतिर महिना दिने ‘रिल्याक्स होलिडे’ मनाइरहेका छन् ।
कहिलेकहीँ त आन्दोलनकारी पनि छक्क पर्दा हुन् आन्दोलन भइरहेको छ एकातिर नेताहरुको ध्याउन्न छ अर्कोतिर । खासमा कोशीमा पहिचानवादीहरुको आन्दोलनलाई सरकारले ध्यानै दिइरहेका छैनन् । आन्दोलनकारी भने दिनहुँ दस्ता बलियो बनाउँदै छ । पर्खालभित्र परेड खेल्दै आफूलाई दैनिक सशक्त बनाउँदै गर्दा नेताहरुको बोलीको ठेगान छैन । ओलीशैली हेर्दा ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’झैं गर्न लागेका हुन् वा धमिलो पानीमा माछा मार्ने कुनै कुत्सित योजना हो बुझ्न कठिन छ ।
तर, ओलीको पछिल्लो गतिविधि शंकास्पद देखिन्छ । सत्ताबाट बाहिरिएपछि बोली फेरिरहेका छन् ओली । सत्तासीन माओवादी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको व्यवहार हेर्दा देश शान्त छ । तर, सरकारले यसलाई राजनीतिक आन्दोलनकै रुपमा हेरेको छ । गृह मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीको भनाइ मान्ने हो भने यस्ता लडाकु दस्ताले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती दिनसक्छ । गृहले यो दस्ताबारे के गर्ने भन्नेबारे अझै सोचेको छैन । राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नै फाइदाको दाउ हेरिरहेको छ ।
पूर्व पुगेर ओलीले अन्धाधुन्धा ‘फायरिङ’ खोल्दा पूर्वमाओवादी लडाकुहरू पनि दस्तामा थपिन थालेका छन् । लिम्बुवान भोलिन्टियर्स, किरात फोर्स, काङ्सोरे फोर्सजस्ता दस्ता गठन गरेका विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले कुनै पनि लडाकु दस्ता देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती हुने बताएका छन् । यस्ता दस्तामाथि नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हुने उनको धारणा छ । कोशीमा देखिएको आन्दोलनप्रति ठूला राजनीतिक दल नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनलाई लाग्छ । यस्ता अवस्थामा ठूला दलको सुस्ताइ गज्जबको देखिन्छ । आन्दोलनलाई खेलाँची ठानेर नजरअन्दाज गर्दा भोलिको नोक्सानी नियन्त्रण गर्न मुस्किल पर्नसक्छ । बेलैमा ध्यान देऊ दलहरु !
