नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार यतिखेर भ्रष्टाचारी जोगाउने खेलमा जुटेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा भ्रष्टाचारीलाई पाँच वर्षको मात्र समयसीमा राखेर भ्रष्टहरुलाई जोगाउने खेलमा सरकार लागेको आरोप लागेको छ ।
गठबन्धन सरकारमा सामेल नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरु भ्रष्टाचारीको पाँच वर्षे अवधिका विपक्षमा देखिएका छन् । विशेषगरी सरकारी कर्मचारी एवं राजनीतिक नेताहरुलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउनका लागि यस्तो विधेयक ल्याएको देखिन्छ ।
मुलुकलाई खोक्रो पारेर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने भ्रष्टहरुलाई सरकारले पाँच वर्षको अवधि तोक्न खोज्नु सरासर जनविरोधी कार्य हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारीलाई नै मृत्यु भएपश्चात् पनि निजको सन्तान वा जायजेथाबाट असुलउपर गर्नेगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन हुनुपर्दछ नकि पाँच वर्षको अवधि तोक्ने काम ।
२०४६ सालयता नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखिन्छ । अझ नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भएपश्चात् त भ्रष्टाचार ‘सिस्टम’को रुपमा परिभाषित हुन थालेको छ । सरकारी कार्यालयमा विनाघूस कुनै पनि कार्य असम्भवजस्तै छ ।
अझ रमाइलो कुरा त निजामती सेवामा नै देखिन्छ । लोकसेवा आयोग पास गरेपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा जुन प्रण गरेको हुन्छ त्यो प्रण कर्मचारीले बिर्सन्छ । कर्मचारी राष्ट्रसेवक भएका नाताले सरकारले तलब भत्ता, अतिरिक्त भत्ता, सवारीसाधन सुविधामात्र दिएको छैन । महँगी भत्ता, सञ्चार सुविधादेखि घरका लागि आवश्यक सबै कुरा पूरा गरिदिँदा पनि कमिसन नभई काम नै नहुने संस्कार विकास भएको छ ।
कुनै पनि सरकारी निकायमा काम गर्ने हो भने विनाकमिसन काम भएको पाउन मुश्किलै पर्ला । सरकारी कर्मचारीलाई सारा सुविधा दिँदा पनि कमिसन चाहिने ? आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने काम कर्मचारीबाट नै नेताहरुमा सरेको छ । हुन्छ हजुर र हस हजुरमा चल्ने ब्यूरोक्र्याटस्का कारण नै नेपालमा नेताहरु पनि भ्रष्ट हुन थालेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय त स्थानीय तहमा हुने गरेको लुट र भ्रष्टाचारको कुरा गरेर सम्भव नै छैन । हरेक काममा कमिसन । यस्तो अवस्थाले गर्दा नागरिकमा नैराश्यता उत्पन्न हुन थालेको हो । त्यसैले सरकारले संशोधन गरेर ल्याउन लागेको विधेयकमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युपछि पनि आरोप लाग्नेगरी सोधभर्ना छोराछोरीबाटसमेत लिनसक्ने गरी विधेयक आउनु आवश्यक छ ।
तीनै तहको सरकारी निकायमा देखिएको भ्रष्टाचारलाई नियाल्ने हो भने अधिकांश विदेश जाने बाध्यतामा परेका छन् । त्यसैले सरकारले भ्रष्टाचारीलाई पाँच वर्षको अवधिभित्र कारबाही गर्ने ऐन ल्याउने प्रयास केवल पानीको फोकाजस्तै हो । त्यसैले भ्रष्टलाई पाँच वर्षको सीमा तोकेर जोगाउने होइन हदैसम्मको कारवाही हुने मृत्युपश्चात् समेत खोजी गरी राष्ट्रियकरण गर्ने विधेयक ल्याउनु जरुरी छ ।
