- प्रतिपक्षी दल र सत्ता साझेदार दलकै सांसदहरुद्वारा निर्णय खारेजीको माग
- सरकारको निर्णयको बचाउमा उभिए माओवादी सांसद
काठमाडौं– सशस्त्र द्वन्द्व (जनयुद्ध)का अयोग्य लडाकुलाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारको तयारीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट सशस्त्र युद्ध लडेका तर नेपाली सेना समायोजनका क्रममा अनमिनले अयोग्य ठह¥याएकाहरुलाई राहतस्वरुप रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो । सरकारले उनीहरुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेगरी कार्यविधि तयार गरेको थियो ।
यो विषय शुक्रबार संसद्मा चर्को रुपमा उठेको छ । सत्ता साझेदार दल तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले उक्त कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न माग गरे । उनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बेला अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने कुरा स्वीकार्य नभएको बताए । तर, माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने सरकारको उक्त निर्णयको बचाउ गरेका छन् । माओवादी सांसदहरुले एमालेको सरकार हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमै अयोग्य लडाकुहरुलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेको बताउँदै विरोध गर्नुको औचित्य नभएको दाबी गरे ।
नेकपा एमालेले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्नेगरी वर्तमान सरकारले निर्देशिका पारित गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने नाममा अयोग्य लडाकुलाई वितरण गर्न एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको आरोप लगाए ।
उनले निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाको भुक्तानी, शिक्षकको पेन्सनबापत, निजामती कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा अपुग, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बाँकी रहेको, राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा÷ब्याज भुक्तानी बाँकीलगायत विषयमा अर्बाैं रकम अपुग रहेको अवस्थामा राज्यको रकम मनपरि वितरण गर्न नहुने बताए । उनले यसअघि माओवादीका लडाकुका नाममा निकासा गरिएको रकमको हिसाबकिताबसमेत स्पष्ट नभएको बताए । उक्त निर्णय तत्काल खारेज नभए आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी थियो ।
सांसद प्रेम सुवालले पटक–पटक लडाकूका नाममा कार्यकतालाई पैसा बाँड्नु भ्रष्टाचार भएको बताए ।
सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले शान्तिप्रक्रियाका नाममा यसअघि पनि पार्टीले पैसा लिएको र अहिले पनि दुई लाख लिएर पार्टीले एक–एक लाख लिन खोजेको आरोप लगाए ।
सांसद माधवप्रसाद सापकोटाले जनआन्दोलनमा लडाकूले गरेको योगदानलाई बिर्सन नहुने बताउँदै अयोग्य लडाकूको विषयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलकै पालाको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको बताए । उनले संसद्लाई भ्रमित पार्ने गरी यो विषयमा कुरा उठाउन उपयुक्त नभएको स्पष्ट पारे ।
‘अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने विषय जानकारी छैन’
काठमाडौं (प्रस)– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बाट पूर्वलडाकुलाई सरकारले जनही दुई लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालले शुक्रबार अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बताए ।
‘अयोग्य लडाकुका विषय अदालतमा पुग्यो । बजेटमा पनि रहेछ । म अर्थमन्त्री भएपछि कुनै निर्णय भएको छैन । यो विषय अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको भनिएको कार्यविधिबारे मलाई जानकारी छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘बजेटको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हुनुपर्छ । म आइसकेपछि कुनै निर्णयमा म संलग्न छैन । मलाई योबारे जानकारी नै छैन ।’
सरकारबाट अनावश्यकरूपमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने विषयमा कुनै शंका नगर्न पनि अर्थमन्त्री महतले आग्रह गरे । ‘अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, ढुकुटी सक्न लागे कि भन्ने खालका आशंका नगर्न म आग्रह गर्दछु,’ अर्थमन्त्री महतले भने ।
उनले व्यक्तिभन्दा माथि देश रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसले पनि यो विषयमा चासो लिइरहेको बताए । अयोग्य लडाकुका विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंगो लगाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गत चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ वितरण गर्नेगरी गृह मन्त्रालयद्वारा तयार गरी यही वैशाख ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत भएको सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै युवा संघले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
