शैक्षिक सत्र २०८० का लागि यतिखेर देशैभरि भर्ना अभियान चलिरहेको छ । सामुदायिक अर्थात् सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएपछि अभिभावकहरुले एक पेट खाएर भए पनि आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न बाध्य भएका छन् ।
अहिलेको अवस्था र शैक्षिक सत्रको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि अभिभावकहरुले खुसीका साथ आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन सक्ने अवस्था छैन । कर्मचारी हुन् या जनताले सबैको हालत उस्तै देखिन्छ । शिक्षामा व्यापार यसरी फस्टाएको छ कि त्यहाँ कुनै मोलतोल नै हुँदैन । विद्यालयले चाहे जति शुल्क असुल्न सक्छ र असुलिरहेकै छ । यसले आम विपन्न एवं मध्यम परिवारका नेपालीहरुको पहुँच क्रमश खुम्चँदै गइरहेको छ । निजी विद्यालयले प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा आफूहरुलाई सक्रिय पनि गराइरहेका छन् ।
तर, सरकारी भवन, सुविधा लिएर सञ्चालन भइरहेका सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिकरण, शिक्षकहरु राजनीतिक दलका कट्टर कार्यकर्ता एवं नेता नै बनेका कारण गुणस्तरीय शिक्षा दिनुको सट्टा कतिपय जिल्लामा त खेताला शिक्षक नै खडा गरेर पनि जागिर खाइरहेका छन् ।
यही मौकाको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दलनिकट नेताहरुले नै शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्दै छन् । अधिकांश निजी विद्यालयहरु दलका नेताहरुकै छ । नेतामात्र होइन अहिलेका शिक्षामन्त्री स्वयं विद्यालयका सञ्चालक हुन् । विगतमा शिक्षालाई सेवामूलक मानिन्थ्यो तर अहिले शिक्षा व्यापार बन्न थालेको छ, बनाइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय भनेको घरेलु श्रमिकका बालबालिका वा घरेलु श्रमिक अध्ययन गर्ने विद्यालयका रुपमा चिनाउने काम गरियो । र, निजी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर प्रशस्त छ भन्ने भ्रम पारेर अभिभावक दिग्भ्रमित बनाउने काम सरकारी निकाय, राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुबाट नै भएको देखिन्छ ।
किनकि, नेपालमा निजी विद्यालयका सञ्चालक भनेकै कांग्रेस, एमालेका नेता छन् । सरकारमा रहेका दलहरुले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर जसरी हुन्छ कमजोर बनाउने र निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढाउने गरेका कारण नै अहिलेको अवस्था आएको हो ।
हरेक वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु हुने समयमा मुलुकमा सरकार छ र भन्ने भान हुन्छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेका कारण पनि आमनागरिकमा सरकार भएको महसुस हुन सकिरहेको छैन । शिक्षा वस्तु किनेको जस्तो व्यापार हुनु हुँदैनथ्यो तर भइरहेको छ । अझ पछिल्लो समय आधुनिक शिक्षाका नाममा विद्यायलमा नै कापी कलम, पोसाक, जुत्तामात्र खरिद गर्नुपर्ने होइन विद्यायलमा नै खाजा र खाना अनिवार्य हुने गरेका कारण पनि विद्यालय व्यापार बन्दै गएको छ । शिक्षामा ब्रह्मलुट भइरहेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यस खाले विकृतिका कारण यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी भइसकेको छ । त्यसैले सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउनका लागि पनि शिक्षा क्षेत्र सरकारी नियन्त्रणमा राख्नु जरुरी छ ।
