काठमाडौं – अल्पसंख्यकको अधिकार सम्बन्धमा इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशन र डिग्निटि इनेसिएटिभको संयुक्त आयोजनामा प्रगति र चुनौतीका बारेमा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।लाजिम्पाटको होटल रेडिसनमा नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका सिमान्त समुदायको अवस्था र सवाल सम्बन्धि प्यानल बहसको आयोजना गरेको आयोजकले बताएको हो ।
अल्पसंख्यकको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र जारी भएको ३० आैँ वर्षको उपलक्ष्यमा विभिन्न मानव अधिकारसँग सम्बन्धित व्यक्ति, कानुनविद् ,विश्लेषक,अधिवक्ता एवम् अल्पसंख्यक समुदायका विभिन्न प्रतिनीधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरुको उपस्थितिमा प्यानल बहस रहेको थियो ।मानव अधिकारवादी प्रवक्ता टेक ताम्राकारले अल्पसंख्यक दलितको अधिकार के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए । दलित शब्द आफैँमा चुनौतीपूर्ण शब्द भएको उनले बताए ।
‘मानव अधिकार व्यवस्थित र एकिकृत हुनुपर्दछ,’ उनले भने । नेपालको संविधानमा अधिकार दिए ता पनि यसलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन नभएको उनले बताए । राज्यले दलितका आधारभूत अधिकार व्यवहारिक गर्न कति लगानी ग¥यो ? भन्ने प्रश्न उनले उठाए । लोकतान्त्रिकरणमा आइसक्दा पनि समावेशीकरण नभएको उनले बताए । यसका साथै सकारात्मक कदम चाल्नका लागि भित्री व्यवहारलाई चिर्न निकै गाह्रो रहेको उनको बुझाई छ ।
कार्यक्रममा नेपाल मधेसी फोरमबाट तुलानारायण साहले भने सिमान्क्रित र अल्पसंख्यक व्यवहार र शब्दमा बाझिएका छन् । एक आपसमा प्रष्ट भएका छैनन् । ‘राज्यको पहुँच कम भएका सिमान्क्रित हुन्’ उनले भने‘२०६२ सालको जनआन्दोलनपछि पनि पहिचानको ग्यारेन्टी भएन । राज्यको इकाईहरुमा पहुँच भएन । त्यहाँ पुग्ने प्रतिनीधि भएनन् । मधेसीहरुको प्रतिनिधित्व घट्यो ।यहाँ ठूलो स्रोतले षड्यन्त्र गरिराखेको हुन्छ ,हामी बुझ्न सक्दैनौँ ।’ पहिचानका आधारमा विवेद हुनु हुँदैन । धनाढ्यहरुले मधेश आन्दोलन गरिरहेको छन् । मधेश विविधताको बारेमा थप विमर्ष हुनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ ।
उक्त प्यानल बहसमा अनुसन्धानकर्ता कैलाश राईले सीमान्तकृत महिलाहरूको आवाजविहिनका बारेमा त्यहाँ अगाडि बढ्नको लागि कारण र मार्गहरूका विषयमा चर्चा गरिन् । उनले यो तीन दशकमा आफैँ समावेश गरेर हेर्ने हो भने लैगिंक युगमा सबै महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । ‘यही समाजभित्र दोस्रो दर्जाको उपनाम बोकेर नै आवाज उठाएका छौँ ,लैंगिकको त्यहाँभित्रको आयमलाई बाहिर ल्याउन सफल भएका छौँ’ उनले भनिन् । समाजजिक परिधीमा आवजबिहिनको आवाजहरु समुदायले नै कम सुनेको उनको बुझाइ छ । त्यहीँभित्र पनि विषयवस्तु थाहा भएको वा नभएको अवस्थाहरु देखेको उनी बताउँछिन् । अब हरेक समुदायमा लैंगिक रुपमा काम गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताइन् ।
अन्य समुदायमा भन्दा लैंगिक समानता छ तर त्यहीँ रोक्किने अवस्था रहेको उनको विश्लेषण छ । उनले भनिन्,‘त्यहीँको आचारसंहिता दिइयो तर त्यहाँको कुरालाई बाह्य संस्कार जस्तै हिन्दु संस्कारजस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराले कुण्ठित गरेको छ । महिलालाई एक ढाकछोप गर्नुपर्ने इज्जत दिइयो । हरेक धर्म क्षेत्रमा वर्गीकृत गरियो र यही कुरा आदिवासी जनजाति समुदायले पनि गरेको छ।’ उनले भनिन् ‘स्रोतहरु छुट्टाइएको छ तर अन्य स्रोतहरु छुन पाइन्न है भन्ने खाल्को वातावरण सिर्जना भएको छ । हिन्दु संरचना र राज्यको संरचनाले चिन्ने भनेको दलित समुदाय मात्र हुन् । आवजबिहिनको संरचनालाई चिनेको छैन । राज्य त्यही संरचनामा पुगेका छन् जहाँ राज्यले पहिलेदेखि नै चिनेको छ ।’
प्यानल बहसमा नेपाल इक्रा एजुकेशनल फाउन्डेसनबाट शक्ति कुमार बंसकरले मुस्लिम समुदायका अधिकार र यस समुदायप्रति राज्यले गरेको वेवास्ताका बारेमा छलफल गरे । मुस्लिम समुदायको अधिकार अझै पनि समावेशी नभएको उनले बताए । उनका अनुसार यस समुदायलाई अधिकार दिएको अवस्थामा निकै फैलेर जाने भएकाले आधारभूत अधिकार लिन पनि कुण्ठित गरेको उनले बताए । राज्यले अझै पनि यस समुदायलाई चिन्न नसकेको उनको भनाई छ । पहिचानसँग जोडिएका कुरा उठाउँदा कार्यक्रमहरु गर्न नपाउने भनेर वञ्चित गरेको उनले बताए ।
सो कार्यक्रममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका सिमान्त समुदायको अवस्थाका बारेमा ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीबाट सिमरन शेरचनले आवश्यक नीतिनियमका फेरबदलीका बारेमा चर्चा गरिन् । ‘यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुरक्षित गर्न सम्भवत नेपाल नै एशियन मूलुकमा आउँछ । हाम्रो पहिचान केही हदसम्म स्थान पाएको छ,’ उनले भनिन् । लोकसेवा आयोगमा महिला पुरुषले आवेदन दिन सक्छन् तर लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई अन्य भनेर नखुलाएको उनले बताइन् ।
यसैगरी लेखक एवम् अभियानताका रुपमा चिनिने नन्द कादेङवाले जनजातिको अधिकारको बारेमा विगतका सिकाइ र भावी गरिने रणनीतिका कुरामा केन्द्रिकृत भएर बहस गरे । उपनिवेशबाट नै सिमान्क्रितकरणका कारक भएको उनले बताए । उनले भूमिबाट नै सबै अल्पसंख्यक जातिहरु जोडिएकाे बताए ।' त्यसैले नै भूमि नै हाम्रो मुख्य आधार हो । पुख्योर्ली भूमिमा नै हाम्रो मुख्य अधिकार हुन्छ । कोशी प्रदेश नामाकरणले पनि विभिन्न समस्या उब्जाएको छ । तर नामाकरण पनि समझदारीमा शासन हुनप¥यो । राज्यमा मागेर पाइन्दैन भने खोसेर पनि लिनुपर्छ भन्ने उनले अभिव्यक्ति दिए 'उनले भने ।
नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका सिमान्त समुदायको अवस्था र सवाल सम्बन्धि प्यानल बहस कार्यक्रम बिहान ८ बजे इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशनका अध्यक्ष देवकुमार सुनुवारले सुरुवात गरेका थिए भने अपरान्ह १ बजे रुप सुनारले समापन गरेका हुन् ।
