काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बिहीबारसम्ममा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् ।
- गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादी दुवैले नेतृत्वमा दाबी गर्ने तयारी
- फेरबदल नआए लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने
गण्डकीमा कसको बन्ला सरकार ?
गण्डकीमा शनिबार एमाले नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढल्यो । आफ्नो सरकार जोगाउन भन्दै उनले विश्वासको मत माग्दा पक्षमा २४ मतमात्र प¥यो । विपक्षमा ३५ मत पर्दा खगराजको सरकार ढलेको हो । यसअघि माओवादीले सत्ता छाडेपछि खगराज अल्पमतमा परेका थिए ।
सभामुख कृष्ण धितालबाहेक ५९ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशसभामा अधिकारीको पक्षमा एमालेका २२ र राप्रपाका दुई गरी २४ जनाले मत दिएका हुन् । कांग्रेसका २७, माओवादीका सात र स्वतन्त्र एक गरी ३५ प्रदेशसभा सदस्यले विपक्षीमा दस्तखत गरेका थिए ।
अब संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहमतिमा मिलिजुली सरकार बन्ने भएसँगै ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको छ । यद्यपि, माओवादीका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।
लुम्बिनीमा कांग्रेसका चौधरीको सम्भावना
लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको छ । प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेसँग चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो ।
आइतबार नै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित आठ दल र एक स्वतन्त्र गरी ५३ सांसदले कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निवेदन पेस गरिसकेका छन् । एमालेले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएकाले ठूलो दलको हैसियतमा १६८ (३) अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने जिकिर गर्दै दाबी पेस गरेपछि शेरचनले पुनः अर्को आवेदन मागेका हुन् ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार–चार जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीन–तीन जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना र स्वतन्त्र एक सांसद छन् ।
गठबन्धनमा फेरबदल नआएमा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै छ । किनकि, एमाले र राप्रपाको ३३ मतमात्र छ । बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ ।
