काठमाडौं– सरकारले सन् २०२४ सम्ममा जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइजस्ता पञ्जीकरणका काममा सतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि ऐन बाधक हुने देखिएको छ ।मौलिक हकको रूपमा रहेको जन्मदर्ता सतप्रतिशतको गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी ऐन २०७६ का धेरै प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार संशोधन नगरिए संविधानको धारा ३९ को उपधारा (१) मा उल्लिखित प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने भन्ने संवैधानिक अधिकारको प्रयोगमा समस्या हुनेछ ।महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ऐन संशोधन छिटो गर्नुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘ऐन संशोधन नगरिँदा सडक बालबालिका र बाल संस्थामा नबसेका बालबालिकाको जन्मदर्ता असम्भव भएको छ ।’
वंशजका आधारमा आमा नेपाली भएको तर बाबुको पहिचान नभए त्यस्ता सन्तानको जन्मदर्तामा पनि विद्यमान ऐन बाधक भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।छात्रावास, होटल, धर्मशालाजस्ता सार्वजनिक स्थानमा जन्मेका बच्चाको जन्मदर्ताका लागि सूचकको रूपमा को हुने भन्ने विद्यमान ऐनले किटान गरेको छैन । जसका कारण यी स्थानमा जन्मेका बच्चाको सूचक अभावमा जन्मदर्ता हुन नसकेको छैन । भारतीय पञ्जीकरणसम्बन्धी ऐनमा भने यिनै संस्थाका प्रमुख सूचक हुने प्रावधान भएको भन्दै ऐन संशोधन गर्दै यस्तै व्यवस्था गर्न अधिवक्ता श्रेष्ठको सुझाव छ ।
हालको ऐनमा सूचक बुबा वा आमा, १६ वर्ष पुगेका संरक्षक वा वडाध्यक्ष हुने प्रावधान छ । तर, पञ्जीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा नेपालभित्र जन्मेका हरेक बच्चाको जन्मदर्ता हुने मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने सवाल पनि उठेको छ । अहिलेको ऐनले यसलाई सम्बोधन नगरेको न्यायिकवृत्तमा टिप्पणी हुँदै आएको छ । यो सवाल पनि संशोधित ऐनमा समावेश हुनुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ ।
अर्कातिर, ३५ दिनभित्रै जन्मदर्ता नगरिए विलम्व शुल्क २०० रुपैयाँ लिने प्रावधान पनि संशोधित ऐनबाट हटाउनुपर्ने बाल हेल्पलाइनमा कार्यरत अधिवक्ता सागर भण्डारी जोड दिन्छन् । उनका अनुसार सहरी क्षेत्रमा जन्मदर्ताका लागि डेरावालालाई घरबेटीसँग गरेको बहाल सम्झौता र बहाल कर तिरेको रसिद अनिवार्य गर्दा समस्या भएको छ । संशोधित ऐनमा यो व्यवस्था हटाउन उनको सुझाव छ ।
यससँगै जन्मदर्ता गराउन सबैभन्दा बढी कानुनी प्रक्रियागत झण्झट भनेको बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई छ । बाल हेल्पलाइनको तथ्यांकअनुसार हाल १० हजार ९१७ जना बालबालिका बालगृहमा छन् । उनीहरूमध्ये करिब ५० प्रतिशतको जन्मदर्ता नै नभएको अधिवक्ता भण्डारी बताउँछन् । यसले सन् २०२४ सम्ममा सतप्रतिशत जन्मदर्ता हुनेमा शंका भएको भन्दै भण्डारीले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘अब ऐन संशोधन गर्दा बालगृह संस्थाका प्रमुखलाई सूचक राखिनुपर्छ ।’
हाल ऐनमा यदि सूचकले थाहा हुँदाहुँदै झूठो विवरण स्थानीय पञ्जीकाधिकारीसमक्ष पेस गरे दुई वर्ष कैद सजायको प्रावधान छ । यही कारण पनि सूचकले सडक बालबालिकादेखि बुवा वा आमा नखुलेका बालबालिकाको जन्मदर्ता गराउन नचाहने गरेको भण्डारीले बताए । यसमा खुकुलोपन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
यतिमात्र होइन, विद्यमान पञ्जीकरणसम्बन्धी ऐनमा विवाह दर्ता नगरी बुबाको मृत्यु भएको अवस्थामा जन्मेका सन्तानलाई जन्मदर्ता दिलाउन आमालाई चुनौती छ । सडक बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी कविता राज्यलक्ष्मी शाहले अब संशोधन गरिने पञ्जीकरणसम्बन्धी ऐनले यो मुद्दालाई जसरी पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।
सरोकारवालाले संशोधन आवश्यक भएको विषयमा आफू गम्भीर बनेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए । उनले भने, ‘म तपाईंहरूले उठाउनु भएको जायज विषयलाई ऐन संशोधनको क्रममा समावेश गर्नेछु ।’विभागले देशभरका छ हजार ५८४ वटा वडाबाट अनलाइनबाटै जन्मदर्ताजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताको काम हुँदै आएको जनाएको छ ।
बाँकी १५९ वडामध्ये १०९ वटामा इन्टरनेट पहुँज विस्तार नहुनु र ५० वटामा भने प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन नहुनाले अनलाइनबाट व्यक्तिगत दर्ताका घटना नभएको निर्देशक नवराज जैशीले जानकारी दिए ।पञ्जीकरण सप्ताहका अवसरमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा जैशीले १५ दिनअघि विभागले परिपत्र जारी गर्दा तीन दिनमै एकल महिलाका ३६६ सन्तानको जन्मदर्तासमेत जानकारी दिए ।
