– प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्बाट
– परिषद् बैठक शुक्रबारका लागि आह्वान
– प्रधानमन्त्री, सभामुख, कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्ष सकारात्मक
– सर्वोच्चमा पाँच, उच्चमा छ मुख्यसहित ४१ न्यायाधीश र जिल्लामा ३२ न्यायाधीश रिक्त
– संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुनै बाँकी
काठमाडौं– १४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ । यति लामो समयदेखि सर्वोच्चको कमान्ड कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले चलाइरहेका छन् ।
राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्येकै महत्वपूर्ण एउटा अंग न्यायापालिका नेतृत्वविहीन हुनुमा सरकार र प्रमुख विपक्षी दल जिम्मेवार छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एसोशिएसनले छिटो प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि दबावसमेत दिइसकेको छ ।
नेतृत्वविहीन हुँदा न्यायालयको साख खस्किने चिन्ता बारको छ ।
बारको दबावबीच सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल भयो ।
ओलीका प्रेसविज्ञ रामशरण बजगाईंका अनुसार छलफलमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवाले ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।
त्यसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने दाहालको प्रस्ताव पनि थियो । यसबारे ओलीको जवाफ उद्धृत गर्दै बजगाईंले प्रभावसँग भने,– ‘बैठक मैले बोलाउने होइन । तपाईंले हो । कहिले बोलाउने तपाईंकै हातमा छ । म सकारात्मक नै छु ।’
ओली प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसबारे सकारात्मक भएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले यही शुक्रबार परिषद् बैठक आह्वान गरेका छन् । सोही दिनको परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दल (एमाले) को नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीश नहुँदा परिषद् भने अपूर्ण छ ।
सोही परिषद्लाई नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने अधिकार छ । सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई गर्नुपर्छ । समितिबाट अनुमोदन भएको अवस्थामा मात्रै नियुक्त हुने प्रावधान छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९५ जना सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव १ फागुन २०७८ मा दर्ता गराएका थिए ।
उक्त प्रस्तावका कारण उनी स्वतः निलम्बनमा परे । त्यसपछि जबरा सर्वोच्च फर्किन नपाई उमेर हदका कारण गत मंसिर अन्तिम साता सेवा निवृत्त भए ।
यद्यपि, सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । कारण–चित्रबहादुर केसी संयोजक रहेको प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले छलफल गरेर पास गरेको नियमावली बल्लतल्ल १९ चैतमा पास भयो । नियमावली पास भएपछि संसदीय समितिहरू गठनको मार्ग प्रशस्त त भयो तर समितिहरू गठन भएकै छैन ।
सभामुख घिमिरेले दलहरूलाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिसँगै संसद्का विभिन्न विषयगत समितिहरूका लागि सांसदको नाम सिफारिस गर्न ताकेता गरेको पनि पटकपटक भइसक्यो । अझै पनि ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाले नाम पठाइसकेका छैनन् ।
यसले गर्दा पनि संसदीय समितिहरू गठन हुनै सकेको छैन । र, यदि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरे पनि संसदीय समिति नहुँदा सुनुवाई प्रभावित हुने नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए ।
‘दलहरूले चाहेको भए यसअघि नै प्रतिनिधिसभा नियमावली पास गरेर संसदीय समिति गठन गरिसक्थे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सायद अघि बढ्थ्यो । तर, दलहरूको चाहना भएन’, उनले भने ‘यदि, परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको अवस्थामा सुनुवाई हुने छैन ।’
प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएर कम्तीमा तीन वर्ष न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवलगायत पनि मापदण्ड हुन् ।
यी आधारमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नै प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना उच्च छ । तर, परिषद्ले उनैलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ला कि नगर्ला ? टुंगो छैन ।
प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद् अध्यक्ष पनि हुन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य हुन्छन् । यसरी प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्री दुवै हाल छैनन् । नभएकै कारण उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीलगायत प्रभावित भएको छ ।
न्याय परिषद्का अनुसार हाल सर्वोच्चमा पाँच जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।
उच्च अदालतमा ६ मुख्य न्यायाधीशसहित ४१ न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा ३२ जना न्यायाधीशको रिक्त पद छ । प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्री नियुक्त ढिला भए जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चको न्याय सम्पादन कार्य थप प्रभावित हुने देखिएको छ । सोहीकारण, सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
