वि.क्र.२०८० को नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको छ । सरकारी ,सामुदायिक, निजी विद्यालयहरूले परीक्षा सकाएर नतिजा प्रकाशन गरेसँगै नयाँ वर्षका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न थालिसकेका छन् ।
सामुदायिक भन्दा पनि निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई निकै उत्साहका साथ अगाडि बढाइरहेकाे पाइएकाे छ। विद्यार्थी भर्नालाई वर्षभरिका लागि आम्दानी हुने सिजनको रूपमा निजी विद्यालयहरूले लिने गरेका छन् ।
हाल विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्न आउने अभिभावकबाट माेलताेल गरी कसिकसाउ भर्नादेखि खाना , लताकपडा र कापी पुस्तकबाट पैसा असुलउपर गर्ने काम सुरु भएकाे छ । विद्यालयहरू शिक्षा दिने केन्द्र नभइ एक व्यापार गर्ने भएकाे छ ।
अभिभावकहरूले आफूखुसी कापी, किताब तथा ड्रेस पनि किन्न सक्ने अवस्था छैन । उनीहरूले भनेकै पाठ्यपुस्तक पुस्तक पसलबाट किन्नुपर्ने , स्कुल ड्रेस पनि उनीहरूले भनेकै पसलबाट सिलाउनुपर्ने !
कतिपय स्कुलहरूमा त आफ्नो स्कुलको लोगोसहितको कापी वर्षभरिलाई पुग्ने गरी किन्नुपर्ने हुन्छ । अभिभावकहरूलाई आफूले भनेको पुस्तक पसलबाट मात्रै किताब किन्नुपर्छ भनिन्छ ।निजी विद्यालयहरूले कापी किताब र ड्रेसमा मात्र नभएर जुत्ता, मोजा तथा झोला समेत आफैँले बेच्ने गरेका छन् ।
संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ अनुसार त्यसरी किताब तथा ड्रेस तोकिएको पसलबाट किन्नु भन्न मिल्दैन । निर्देशिकाको ४.७ मा विद्यालय पोसाकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विद्यालयबाट निर्धारित ड्रेस कोडको नमुना विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तोकेको स्थानमा पोसाक खरिद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य गरिने छैन , भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, निजी विद्यालयहरू यो निर्देशिका बर्खिलाप र राज्य संयन्त्रलाई नै चुनौती दिँदै त्यही काम गर्दै आइरहेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरेर सचेत गराएको छ । यही १७ चैत २०७९ मा परिपत्र गर्दै विद्यालयहरू आफैँले पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी बिक्री गर्न पाउने, विद्यालयबाट निर्धारित ड्रेस कोडको नमुना विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यालयले तोकेको स्थानमा पोसाक खरिद गर्न विद्यार्थीहरूलाई बाध्य नगराउन भनेको हो । त्यस्तो गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने र सो को जवाफदेही सम्बन्धित प्रिन्सिपल नै हुनुपर्ने चेतावनी महानगरले दिएको थियो ।
तर यहाँ निगरानी कसले गरेकाे छ । विद्यालयमा गएर चेकजाँच गर्न नभ्याउने आशय सम्बन्धित निकायले जनाएकाे छ। यसरी पंछिएर के शिक्षा क्षेत्र सुधारिएला त ? अबकाे गणतान्त्रिक देशमा पनि अधिकार उपयाेगबाट बञ्चित हुनु निकै लज्जास्पद हाे ।
अभिभावकहरूबाट आएको गुनासोका आधारमा विद्यालयहरूलाई खबरदारी गराउँदै जानु र उचित कारबाही हुन आवश्यक छ । ठिक समयमा नै निगरानी गरी आम जनता र विद्यार्थीहरुले शिक्षाकाे नाममा नठगिउन् । स्थानीय निकायकाे खबरदारी र कारबाही विद्यालय क्षेत्रमा पनि ध्यान जाअोस् ।
