सरकार गठनको साढे तीन महिनासम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल अपूरै छ । सुरुमा नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा सरकार बनाएका दाहालले पछि गठबन्धन तोडे । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट पहिलो दल बने पनि प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य बनेको नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारमा पुगेको छ ।
कांग्रेस सरकारमा पुग्नु प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन परिवर्तन गरेकैले हो । यद्यपि, कांग्रेसमा आन्तरिक किचलोले गर्दा आफूले पाएका आठ मन्त्रालयका लागि मन्त्री पठाउन सकेको छैन । संस्थापनइतरले ४० प्रतिशत भाग खोजेपछि कांग्रेसमा मन्त्री छनोट गर्ने कार्य ढिलाइ हुन पुगेको हो । कांग्रेसले मन्त्री नपठाउँदा दाहाल नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
मन्त्रीमण्डलले पूर्णत पाउन नसक्दा सरकारले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । जनताबाट अपेक्षित नतिजा दिन सकिरहेको छैन । यहीबीचमा गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहबीच प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त समारोहमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
मन्त्रीमण्डल अपूरै रहेको समयमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउने सकारात्मक हो तर यसको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने निश्चित छ । साझा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा, संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल टिकाउने र राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
अघिल्लोपटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा त्यसविरुद्ध उभिएको वर्तमान गठबन्धनका प्रमुख दलहरु अहिले सरकारमा हुँदा संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल टिकाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । यस्तै साझा कार्यक्रममा राहातदेखि विकास निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मुलुकमा सुशासन, दिगो विकास र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने जनाइएको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिई कार्यभार सम्हाल्ने बेला नै आफू यसपटक काम गर्न आएको बताए थिए । अहिले पनि उनले सोही कुरा दोहो¥याउँदै आएका छन् । तर, उनी आफैं अस्थिर बनिँदिँदा उनको प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा आशंका छ । यद्यपि, केही काम देखाउने हुटहुटी उनमा देखिन्छ । धेरैले वर्तमान गठबन्धन धेरै नटिक्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने मुलुकको लागि ठूलो दुर्घटना साबित हुनेछ । पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहनु कुनै पनि एंगलबाट राम्रो हुँदैन । त्यसैले पाँच वर्षसम्म सरकार परिवर्तनको खेलमा नलाग्नु नै मुलुकको लागि हितकर हुने निश्चित छ ।सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आइसकेकोले अब यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । अन्यथा विभिन्न संकट निम्तिने र जनतामा निराशा बढ्दै जाने निश्चित छ ।
