मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट तेस्रो दलका रुपमा स्थापित भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । ‘हनिमुन पिरियड’ का रुपमा चिनिने सरकारको यस अवधिमा उपलब्धिमूलक काम भने हुन सकेन ।
दाहाल नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि सुरुमा एमालेसमेतले गठबन्धनमा साथ दियो भने । हनिमुन मनाउन नपाउँदै सरकारमा एमाले अटेन र फेरि दाहाल कांग्रेसको साथबाट प्रधानमन्त्रीका रुपमा रही नै रहे । एकै प्रधानमन्त्रीलाई १०० दिनको अवधिमा दुई पटक विश्वासको मत लिनुपरेको यो सम्भवतः पहिलो घटना पनि हुन सक्छ ।
सरकारले मुलुक र जनताका लागि देखिने र दीर्घकालीन हुने कुनै पनि काम गर्न सकेन १०० दिनमा बाहिर चर्चा जति पनि गर्ने तर कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्यमा देखिएको छ ।सरकारका तर्फ प्रस्तुत १०० दिनको उपलब्धिलाई कागजको खोस्टोको रुपभन्दा बढी लिन सकिने अवस्था छैन ।
सरकारले राहदानी छिटो, छरितो बनाउनका लागि पहल गरेको भनिएता पनि नागरिकले त्यसका लागि अहिले पनि निकै नै सास्ती खेप्नुपरेको छ ।राहदानीका लागि विनाबिचौलिया अझै पनि सहजरुपमा अनलाइन फाराम भर्नेदेखि फोटो खिचाउने काम गर्न सम्भव देखिएको छैन ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा जनतालाई कष्ट र दुख दिने अर्को सरकारको कामका रुपमा यो १०० दिनले चित्रण गरेको छ ।व्यवसाय गर्न लिएको ऋण तिर्न नसक्दा प्रेम आचार्यले प्रधानमन्त्रीको छेवैमा आत्मदाह प्रयास मात्र गरेनन् उनको निधन नै भयो ।
बैंकहरुको चर्को ब्याजका कारण धेरै व्यवसायीहरु अहिले धरापमा देखिएका छन् । लघुवित्त संस्था तथा मिटरब्याजीहरुका कारण किसानहरुले सडक आन्दोलनका लागि राजधानी आउनुपर्ने अवस्था पनि यही सरकारको पालामा देखिएको छ ।
सरकारले ३७ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक जुन रुपमा गरेको छ । त्यसले समस्या समाधान गरेको होइन समस्यामाथि चर्चा गरेको मात्र देखिएको छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने वर्तमान सरकारको १०० दिन गठबन्धन गरी सरकार टिकाउनका लागि दलहरुको दैलो चाहर्दा–चाहदै सकिएको छ ।
दाहाल सरकारको १०० दिनमा जनताले अनुभूति गर्ने एक काम पनि भएको देखिँदैन । तसर्थ, हनिमुन सम्पन्न गरेको दाहाल सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयहरुको नीति कार्यान्वयनतर्फ पाइला चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
