प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै सामुन्ने मिटरब्याजीपीडितको आँसु बग्यो । त्यो आँसुमा खुसीको झल्को थिएन । बरु, नवसामन्त मिटरब्याजीको असह्य अन्याय थियो । अत्याचार थियो । त्यसकै विम्ब आँसु प्रधानमन्त्रीकै सामन्नु पीडितहरूको आँखाबाट झ¥यो । सायद त्यही देखेर प्रधानमन्त्रीले शनिबार बालुवाटारमा भने, ‘मेरै कार्यकालमा तपाईंहरूलाई न्याय दिन्छु ।’
प्रधानमन्त्रीमन्त्रीसँग पीडितहरूको एउटै बिन्ती छ– ‘सरकार ! न्याय देऊ ।’ उनीहरू न्याय माग्न ११ दिन कष्टकर रूपमा पैदलै हिँडेर मधेसका गाउँगाउँदेखि काठमाडौं आएका हुन् । काठमाडौंको सडकमै रात काटेर सरकारसँग न्याय मागे । अन्ततः झण्डै साता दिन हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल पीडितहरूसँग न्याय मगाइ सुन्न तयार भए । र, पीडितहरूको न्याय दिने भनेका छन् ।
मिटरब्याजीको उत्पीडनबारे जाँचबुझ गर्न आयोग गराउने भनिएको छ । जिल्ला तहमा पनि आयोगको संरचना विस्तार गर्ने सहमति पीडितहरूसँग गरिएको छ ।सरकार ! जे–जे सहमति भए, तत्काल परिणाम आउनेगरी कार्यान्वयन होस् । विगतमा सहमति गर्ने र कार्यान्वयन फितलो भएको नजिर छ । यसपटक त्यस्तो नहोस् । किनभने, संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित ‘समाजवादोन्मुख’ समाजको बाधक नवसामन्तको अर्को रुप मिटरब्याजी हुन् ।
जसले सर्वहारा वर्ग भनौं या श्रमिक वर्गमाथि आर्थिक उत्पीडन मच्याइरहेका छन् । फेरि, प्रधानमन्त्री आफैं पनि उत्पीडित वर्गका कथित नेता भएका कारण उनीहरूलाई जसरी न्याय दिलाउनैपर्छ । होइन भने शोषक वा सामन्तवर्गलाई दुश्मन ठान्ने र ती वर्गलाई खत्तम गर्ने भन्ने उनको द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्ता प्राप्ति खातिर सीमित थियो भन्न सकिन्छ ।
त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि मिटरब्याजीपीडितलाई अविलम्ब न्याय दिलाएर उनीहरूको अनुहारमा चमक ल्याइदिनुपर्छ । तर, शक्ति सिद्धान्तअनुसार जहिल्यै सामन्त वर्ग शक्तिशाली हुन्छ । जसको पहुँज राज्य संयन्त्रसँग बलियो रूपमा हुन्छ । यहाँ पीडक मिटरब्याजीहरूको पनि उस्तै छ । सार्वजनिक भइरहेका विवरणअनुसार मिटरब्याजीहरूको संरक्षक राजनीतिक दलहरू नै हुन् ।
अवैधानिक रूपमा दलहरूकै लुप्त संरक्षकत्वमा उनीहरूले गरिबहरूमाथि शोषण गर्दै आएका हुन् । यसकारण, उनीहरूमाथि भएको आर्थिक शोषणको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गर्ने भनिएको जाँचबुझ आयोगले सत्यतथ्य बाहिर ल्याओस् । र, मिटरब्याजीहरूले गरेको कसूरमा फौजदारी कानुन आकर्षित गर्न छिटो आवश्यक ऐन कानुन संसद्बाट पारित होस् । दू्रतमार्गबाट पीडितलाई न्याय मिलाइयोस् । अनि, मात्र लोककल्याणकारी राज्यको आभाष जनताले गर्ने छन् ।
