काठमाडौं - राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लगभग ४० प्रतिशतले कटौती गरेको छ । मन्त्रालयलाई आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४१ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपियाँ बजेट सिलिङ पठाएको छ ।
चालुतर्फ ३४ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपियाँ र पुँजिगततर्फ छ अर्ब ६७ करोड ९६ लाख रुपियाँ रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले चालु तर्फ ५४ अर्ब ८४ करोड २८ लाख रुपियाँ र पुँजिगततर्फ १४ अर्ब ५३ करोड ७४ लाख रुपियाँ गरी ६९ अर्ब ३८ लाख बजेट पाएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य बीमा सात अर्ब ५० करोड, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब ३३ करोड, कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पाँच अर्ब ४२ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
अघिल्लो दुई वर्षमा कोभिड सङ्क्रमण भएको समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याइए पनि योपटक सङ्क्रमण पनि नभएको देशको अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरका कारण बजेट घटाएको हो ।
योजना आयोगले पठाएको बजेट सिलिङको आधारमा मन्त्रालयले आगामी आबका लागि कार्यक्रम र योजना बनाउने गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुल बजेटको कम्तिमा पनि स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन सुझाव दिँदै आइरहेको छ । तर, नेपालमा हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० प्रतिशत बजेट पाउन सकेको छैन ।
