काठमाडाैं - सरकारले मिटरब्याजलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । आज मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराधसंहिता कानुनमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले अब यो कानुन संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मिटरब्याजमा संलग्नहरू अपराधको कसुरमा कानुनी कारबाहीमा आउने जनाएको छ ।
यसअघि मिटरब्याजमा ऋण दिनेहरूलाई कारबाहीका लागि खास कानुन नहुँदा समस्या भएको थियो । अब भने मिटर ब्याज पीडितले न्याय पाउने र मिटरब्याजीहरू दण्ड र जरिबानाको दायरामा आउने सरकारको भनाइ छ ।
आजै गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा नेतृत्वको टोलीले आन्दोलनरत मिटरब्याजी पीडितसँग भेटघाट गरी समस्या समाधानकाे विषयमा छलफल गरेको छ । भेटमा मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले पीडितलाई आश्वस्त पारेका छन्।
सहसचिव शर्माले पीडितको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन् । पीडितले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेकाे काठमाडाैंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्ययले बताए ।
मिटरब्याजी पीडित तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडाैं आएका हुन् । सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ ।
