काठमाडौं - विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नु आफ्नो कार्यकालको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन)को वार्षिक साधारण सभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन नहुँदा थुप्रै काम अघि बढाउन नसकिएको बताए। उनले भने, “हुन त प्राथमिकताका क्षेत्र अन्य पनि थुप्रै छन् तर सङ्घीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन मेरो पहिलो प्राथमिकतामा छ।”
उनले पछिल्लो समय विद्यालय तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । शिक्षामन्त्री खनालले सिकाइ उपलब्धि बढाउन सरकारले थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा भने अध्ययन नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भने, “अहिले चर्चा धेरै हुने भएका कारण धेरै विद्यालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)लाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् तर कक्षा आठका विद्यार्थीलाई नेपालीमै नाम लेख्नसमेत नआउने अवस्था छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैको सहकार्य जरुरी छ।”
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुन सके मात्र स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको शैक्षिक जिम्मेवारीको बाँडफाँट स्पष्ट हुने बताउँदै सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता शिक्षा ऐन नै रहेको धारणा व्यक्त गरे। उनले पालिकामा कर्मचारी अभाव हुँदा शिक्षाको गुणस्तरमा असर परेको उल्लेख गर्दै शासन प्रणालीमा अझै समस्या रहेको बताए ।
यसैबीच इजोनको साधारण सभाले नेपाल टेलिभिजनमा आबद्ध रवीचन्द्र पराजुलीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।
यसैगरी उपाध्यक्षमा गोरखापत्रकर्मी सूर्यप्रसाद पाण्डे तथा महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः दी काठमाडौँ पोस्टका विनोद घिमिरे, रेडियो कान्तिपुरका पार्वता चौधरी र दी राइजिङ नेपालकी मञ्जिमा ढकाल चयन भएका छन्। सदस्यमा रुपेश आचार्य, सुनिता लोहनी, नुनुता राई, दिनेश गौतम, दीपेन्द्र अधिकारी र अर्जुन पोखरेल निर्वाचित भएका छन् ।
