काठमाडाैं - उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । स्वामित्वका संस्थानलाई थप व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने बताए ।
अहिलेको सरकारले यस्तो हस्तक्षेप नगर्ने पनि उनको भनाइ छ । “सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन जरुरी छ । हिजोका दिनमा के भयो भनेर आजको मानसिकता बनाउन हुँदैन ।
सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन । यदि हस्तक्षेप भएको पाउनुभयो भने तपाईहरुसँग आँखामा आँखा जुधाएर म त्यसको जवाफ दिन तयार छु”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
सार्वजनिक खर्च कटौतीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुहुँदै पौडेलले संस्थानले पनि खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताए । “मन्त्री, मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले मात्रै होइन सार्वजनिक संस्थानले पनि खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
काममा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, व्यावसायिक दक्षता र इमान्दारिता हुनुपर्छ । भष्ट्राचारमा सबैले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरौँ”, उनको भनाइ छ । सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मुनाफामा मात्रै केन्द्रित नभई आमसर्वसाधारणको हितमा काम गर्नुपर्ने पनि पौडेलले बताए ।
नाफामा भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा दिने बैंकका रूपमा वाणिज्य बैंकले काम गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । “सरकारी लगानीको बैंकको उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्ने मात्र होइन । तपाईँहरूले आफ्नो स्रोत साधनलाई सही ढङ्गले परिचालन गरेर विपन्न वर्गसम्म कर्जा पुर्याउन आवश्यक छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक विकासका लागि बैंकले भूमिका खेल्नुपर्छ”, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्रीले भने । सरकारी बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अझ नयाँ ढङ्गले आफ्नो व्यावसायिक यात्रा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले अब सरकारले आफ्नो काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनेसमेत बताए । “पुँजीगत खर्च कम छ । तरलता अभाव छ । ब्याजदर वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा अनेकौँ चुनौती भोग्नुपरेको छ तर अहिले सरकार बनेको मात्रै छ । ड्राइभिङ सिटमा बसेको मात्रै छ । कामकाज सञ्चालन गर्नै बाँकी छ”, उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकार प्रयासरत रहेको पनि पौडेलले बताए ।
