काठमाडौं -चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को पुस मसान्त सकिँदासम्म सरकारको खर्च र आम्दानीबीच ठूलो खाडल देखिएको छ ।
सरकारको आम्दानी तथा खर्चको हरहिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारले कुल चार खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ आम्दानी भएकाे छ भने खर्च पाँच खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ देखिएको हाे ।
सरकारको कुल आम्दानीले खर्च थेग्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । यस हिसाबले सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च साढे ८१ अर्ब रुपियाँ बढी देखिन्छ ।
पुस मसान्तमा आयकरको ४० प्रतिशत दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि अन्य महिनाको तुलनामा धेरै राजस्व उठ्ने गरेको छ । त्यसैले सरकारले महिनाको अन्तिम दिन शनिबार हुँदा पनि सबै राजस्व कार्यालय र बैङ्क खुला राखेको थियो ।
शनिबार मात्रै सरकारले १८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । पुस महिनाभर मात्रै सरकारले एक खर्ब २९ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । पर्याप्त प्रयासका बाबजुद पनि सरकारको आम्दानी र खर्चको अन्तर भने फराकिलो नै रहेको छ ।
कार्यालयका अनुसार कुल आम्दानीमध्ये सरकारले राजस्व शीर्षकअन्तर्गत चार खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ । त्यसमध्ये पनि कर राजस्व चार खर्ब पाँच अर्ब २६ करोड रुपियाँ रहेको छ । त्यस्तै गैरकर राजस्व ५३ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ उठेको छ । सङ्कलित राजस्व चालू आवको कुल लक्ष्यको तुलनामा ३२.७१ प्रतिशत हुन आउँछ । राजस्वबाहेक सरकारले अनुदानबापत चार अर्ब ८० करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै अन्य प्राप्तितर्फ ३१ अर्ब रुपियाँ सरकारलाई प्राप्त भएको छ ।
सरकारले पुस मसान्तसम्म गरेको कुल खर्चमध्ये सबैभन्दा धेरै चालू खर्चमै भएको छ । समीक्षा अवधिसम्म चार खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । जुन चालू आवको लक्ष्यको ३८.४६ प्रतिशत हो । पुससम्म भएको कुल खर्चमध्ये भने चालू खर्चको हिस्सा करिब ७९ प्रतिशत हुन आउँछ । विकास निर्माणका लागि हुनुपर्ने पुँजीगत खर्च अत्यन्त कम छ । हालसम्म ५३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यो चालू आवको कुल पुँजीगत खर्च लक्ष्यको १४ प्रतिशत मात्र हो ।
त्यस्तै पुससम्म भएको कुल खर्चमध्ये यो केवल ९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । वित्तीय खर्च भने लक्ष्यको करिब ३० प्रतिशत नजिक पुगेको छ । पुससम्म ६७ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ वित्तीय शीर्षकअन्तर्गत खर्च भएको छ । चालू आवमा सरकारले दुई खर्ब ३० करोड २१ लाख रुपियाँ वित्तीय खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै सबै शीर्षकअन्तर्गत गरेर सरकारले चालू आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्यसहित बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
चालू आवका पछिल्ला महिना तरलता अभाव तथा उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन आएको र औद्योगिक क्षमतासमेत घटेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । त्यस्तै आयात नियन्त्रणका कारण सरकारको भन्सार राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा सरकारको आम्दानी घटेको देखिन्छ ।
