काठमाडाैं - राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मुलुकको परिस्थिति र आर्थिक अवस्थाका आधारमा कर्मचारीका सेवा सुविधासम्बन्धी विषय सम्बोधन हुँदै जाने बताएका छन् ।
संसद् सेवा दिवसका अवसरमा सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएसँगै कर्मचारीका माग पनि सम्बोधन हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने , “देश विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख भएसँगै हाम्रा सेवा सुविधा स्वतः वृद्धि हुँदै जानेछ । गाँठो अर्थमा आएर जोडिएको छ । सेवा गरेपछि सुविधा खोज्नु स्वाभाविक भए पनि जनताको अवस्था पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ ।”
आफू कार्यरत संस्थाले प्रदान गरेको कार्य जिम्मेवारको समीक्षा गर्दै व्यहोर्नुपरेको भोगाइ, कमीकमजोरी र आगामी रणनीति अपनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले विगतका भोगाइ र आजको आवश्यकताबीचको अन्तर पहिल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले व्यवस्थापिका कमजोर भएमा लोकतन्त्र मात्र नभई समग्र मुलुक नै कमजोर हुने बताए । उनले भने “लोकतन्त्र अझै परिपक्व हुन बाँकी नै छ, लोकतन्त्र र विकासलाई ठोसरूपमा अघि बढाउन सञ्चार क्षेत्रले पनि जिम्मेवार ढङ्गले भूमिका खेल्न पर्छ, संसद् सेवाका कर्मचारी सभ्य, सुसंस्कृत, परिष्कृत र परिपक्व भएमा सदनका काम कारबाही प्रभावकारी हुनेछ ।”
राष्ट्रियसभा विधायन समितिका पूर्वसभापति परशुराम मेघी गुरुङले कानून निर्माण गर्ने निकायले नीति र विधिको पूर्णपालना गरी अरुलाई त्यसतर्फ प्रेरित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “सरकारलाई विश्वासमा लिएर संसद्लाई प्रभावकारी तुल्याउने काममा सचिवालयले भूमिका खेल्नुपर्छ, संसद् सेवालाई स्वायत्त र स्वशासित विशिष्ट सेवाका रूपमा गरिएको परिकल्पनालाई व्यवहारमा स्थिपित गराउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सुमनराज अर्याल र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबीच समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिँदै व्यक्ति विशेष हितका लागि विधेयक ढिलाइ गर्ने तथा सदनमा प्रवेश पासका नाममा गरिएको झण्झटिलो अभ्यासलाई सुधार्न सुझाव दिए ।
सो अवसरमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० का संयोजक काशीराज दाहालले सरकारी सेवा सञ्चालनको सैद्धान्तिक पक्ष र संसद् सेवा तथा सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले संसद् सेवाको प्रभावकारिता : समीक्षा र आगामी कार्यदिशा विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
कार्यपत्रमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संसद्को भूमिकालाई परिणाममुखी बनाउन संसद् सेवाको जनशक्तिलाई सम्बद्ध विषयमा ज्ञान, सूचना र सीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । संसद् सेवाका लागि विनियोजित बजेटको अवस्था, प्रशासनिक र कार्यगत स्वयत्तता, विज्ञता र कुशलता, कर्मचारी उत्प्रेरणा, सेवाको प्रतिष्ठाको अवस्था तथा अबको बाटो, कर्मचारीको वृत्तिपथलगायतका विषय कार्यपत्रमा समेटिएको छ ।
उक्त कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै सचिवालयका पूर्वसचिवद्वय मुकुन्द शर्मा र सोमबहादुर थापाले सिद्धान्तले मात्र संस्था नचल्ने भएकाले संसद् सेवालाई स्वावलम्बन, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक ध्यान पुर्याउन पर्नेमा जोड दिए ।
संसद् सचिवालयको स्थापना तथा संसद् सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन विसं २०५८ मङ्सिर २८ गते जारी भएको थियो । सचिवालयले स्थापना दिवसको अवसरमा संसद् सेवाको २१ वर्ष : सेवा प्रभावकारिताको विज्ञहरू आमन्त्रणा गरी समीक्षा गरेको हो ।
