नेपालगञ्ज-सामाजिक परिवर्तनको सम्बाहकको रुपमा क्रियाशिल गैर सरकारी सँस्थाहरुको योगदानको जति कदर हुनुपथ्र्याे, त्यति हुन सकिरहेको छैन । त्यसको बिपरित गैर सरकारी संस्थाहरुलाई बिभिन्न आरोपहरु लगाईन्छ । यसो हुनुको पछाडी केही लोभिपापी गैससहरुको कार्यशैलि प्रमुख कारक हो । केही गलत दुरासय पालेका गैससहरुका कारण सिङ्गो गैसस क्षेत्र बदनाम भईरहेको छ । गलत व्यक्तिहरुको गलत प्रबृत्तिका कारण सबै गैससहरुलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने गरिएको छ ।
गैर सरकारी सँस्थाहरु सामाजिक बिकास र परिवर्तनका लागि स्थापित हुन्छन्, त्यहि अनुसार उनीहरु क्रियाशिल हुनु पर्ने हो । तर कतिपय संस्थाहरु त्यसको बिपरित कार्य गरिरहेका छन् । प्रसङ्ग नेपालगञ्जमा क्रियाशिल गैर सरकारी सँस्था पडित जनजेवा बिकास कार्यक्रमको हो । जुन संस्थामा केही समय पहिले कार्यरत मनोज परियारले संस्थाका अध्यक्ष रेशम परियारलाई गुमराहमा पारेर सँस्थाको दुरुपयोग गर्दा जेलको बास बस्नुपरेको छ ।
जानकारी अनुसार, मनोजले रेशमलाई समाज कल्याण मन्त्रालयबाट ठूलो परियोजना आउन थालेको भन्दै सबै कागजात मागे । शाखा बर्दियामा स्थापना गरि परियोजना सञ्चालन गर्ने र सो बाफत शुरुमैं केन्द्रलाई ४० हजार रकम बुझाउने भनेपछि कार्यक्रम÷परियोजना केही नभएर आत्तिएका रेशमले मनोजलाई पत्याए र सबै कागजात दिए । मनोजले २०७३ जेष्ठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाबाट कुनै अनुमति नलिई १८ जना कर्मचारी माग गर्दै सूचना प्रकाशन गरे ।
एक परियोजनाका लागि भन्दै १६ वटा गाविसका लागि माग गरिएका कर्मचारीहरुबाट आवबेदन शुल्क बाहेक संस्थागत बिकासका लागि भनेर माटो रकम मनोजले असुल गरे । लेखापाल, सामाजिक परिचालकको रुपमा आवश्यकता मागेका उनले आफैलाई संयोजकको रुपमा घोषित गरेका थिए । कर्मचारी छनौट गरिसकेपछि पदनाह, मोहम्मदपुर, गुलरिया, सोरहवा, मैनापोखर, मोतिपुर, कालिका लगाएतका गाविसहरुमा कर्मचारीहरुलाई समूह निर्माण गर्न लगाईयो बचतका लागि । उनीहरुले कार्यक्रम आउँछ भन्दै बचत गराए । बचत गरेको सबै रकम १३ लाख कर्मचारीहरुले संस्थालाई बुझाए । तर त्यहि रकम पनि हिनामिना भएको जानकारी समूदायका व्यक्तिहरुले पाएपछि मनोजको ठगिधन्दा बारे खुलाशा भयो ।
संस्थाका अध्यक्ष रेशमलाई ४० हजार दिन्छु भनेर बिश्वासमा लिएका मनोजले ४ हजार रकम मात्र दिएर उनलाई गुमराहमा पारे । एभरेष्ट बैंकमा खाता खोलेका मनोजले बैंकको चेकमा समेत नक्कलि हस्ताक्षर गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
यसरि सुनियोजित ढँगले भर्ना गरिएका कर्मचारी, संस्थाका पदाधिकारी र समुदायलाई ठगेको जानकारी भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा उजुरी प¥यो । दशैं भन्दा अगाडी १ लाख १३ हजार फिर्ता गर्ने सहमति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भयो । उक्त सहमति पनि कायम नहुने संकेत पाएपछि कार्वाहीको प्रकृया अगाडी बढ्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मनोज र रेशमलाई ठगि मुद्धामा प्रहरी हिरासतमा राख्ने निर्णय ग¥यो भने बर्दिया जिल्ला अदालतले पौष १९ गते दुबै जनालाई १३÷१३ लाख बिगो माग गर्दै ३ बर्ष जेल सजाए हुने फैसला गरेको छ । हाल उनीहरु दुबै जना बर्दिया जिल्ला कारागारमा छन् ।
रेशम निर्दाेश भएता पनि संस्थाको अध्यक्ष भएकै कारण सजाए भोग्न बाध्य भएको रेशमका आफन्त किरण गिरीले बताए । जिल्लाको फैसला चित्त नबुझेका कारण पूनराबेदन गर्न लागेको उनले बताए । फितलो ऐन, कानुनको कार्यान्वयन र अनुगमनको अभावमा यस्ता घटनाहरु घट्ने गरेका छन् । यस्ता घटनाहरु हुन नदिन सम्बद्धहरु समयमै सचेत रहन र समुदायवासी पनि चनाखो हुन जरुरी छ ।
