काठमाडाैं - प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार खर्च विवरण बुझाउन हतारिएका छन् ।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीयतहको निर्वाचनका समयसीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई खर्च गर्न पाउने सीमा बराबरको जरिवाना तिनुपर्ने निर्वाचन आयोगल निर्णय गरेको थियो ।
नुवाकोटमा रहेको दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम यही शनिबार सार्वजनिक भएको थियो । आइतबार नै सातजना उम्मेदवार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन निर्वाचन कार्यालयमा पुगेका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमको अनुसार अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन सातजना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
करिब एक दर्जनले फाराम लिएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारसहित समानुपातिक उम्मेदवारसमेत आफैँ निर्वाचन कार्यालयम पुगेर आवश्यक कागजातसहितको खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
मत परिणामअनुसार निर्वाचित हुनुभएका क्षेत्र नं २ को प्रदेश–१ बाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित रामप्रसाद ढुङ्गाना आइतबार विदुर नगरपालिकाको विभिन्न वडामा मतदातालाई धन्यवाद दिन जानुपर्ने थियो ।
नुवाकोट–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित अजुर्ननरसिंह केसी र प्रदेश–२ बाट निर्वाचित बहादुरसिंह लामा (तामाङ)सँगसँगै विजयी ¥यालीमा सहभागी हुनुपर्ने समयमा नव निर्वाचित सदस्य ढुङ्गाना भने खर्च विवरण बुझाउन चुनावी खर्चको बिलभर्पाइसहित आफैँ निर्वाचन कार्यालयमा पुगका हुन् ।
“स्थानीयतहका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएर जरिवाना तिर्न परेको सुनेको छु ।” उनले भने, “निर्वाचित भएपछि मतदाताबाट लिनुपर्ने बधाई र दिनुपर्ने धन्यवादपछि साटासाट गर्न पाइन्छ तर, कानुनी प्रक्रियाअनुसार तोकिएको खर्च विवरण समयमा बुझाउन लागेको छु ।”
निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवार चुनावी समीक्षा गर्न र विजेता मतदातालाई धन्यवाद दिन घरघरमा जानुपर्ने व्यस्त समय भए पनि स्थानीयतहको निर्वाचनका उम्मेदवारले समयभित्र खर्च वितरण नबुझाएको कारण खर्च गर्न पाउने बराबरको जरिवानाको निर्णय निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो ।
त्यसको सकारात्मक प्रभावको कारण अहिलेको आमनिर्वाचनका उम्मेदवार खर्च विवरण बुझाउन हतारिएका छन् । आम निर्वाचनअन्तर्गत जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा रु ३१ लाख र क्षेत्र नं २ मा रु २९ लाखसम्म खर्च गर्न पाइने सीमा तोकिएको छ ।
प्रदेशसभातर्फ जिल्लाको चारवटामा नै प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले रु १७ लाखसम्म खर्च गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था तोकिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारले रु दुई लाखसम्म र प्रदेश समानुपातिक उम्मेदवारले रु एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा छ ।
सोही सीमाभित्र रहेर निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले एक महिनाभित्र उम्मेदवारले अनिवार्यरुपमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरेमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा बराबरसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले जिल्लाका उम्मेदवार चुनावी नतिजा आएलगत्तै खर्च विवरण बुझाउन हतारिएका हुन् ।
